हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने वेसे तो पुरानी पेंशन की मंजूरी सैद्धांतिक रूप से अपने पहली ही कैबिनेट में दे दी थी, परंतु फिर भी उसे कैसे लागू किया जाएगा इस सारे कार्य प्रणाली पर अभी तक संशय बना हुआ था परंतु आज सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत सारी स्थिति स्पष्ट हो गई है।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से एवं विभागीय तौर पर वही पुरानी पेंशन लागू की है जो पुरानी पेंशन 2003 से पहले नियुक्त कर्मचारियों को मिलती थी अर्थात 1972 के पेंशन नियमों को यथावत लागू किया गया है। इस अधिसूचना पर हर्ष व्यक्त करते हुए नई पेंशन योजना कर्मचारी संगठन के जिला सिरमौर अध्यक्ष सुरेंद्र पुंडीर , राज्य उपाध्यक्ष सुनील तोमर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जगदीश परमार ‘ महिला विंग अध्यक्षा प्रितीका परमार ,महासचिव ऐम के कोशल, कोषाध्यक्ष हरदेव ठाकुर , राज्य सलाहकार जोगी राम कनयाल खंड अध्यक्ष संदीप कश्यप, प्रवीण शर्मा, वेद पराशर, कपिल ठाकुर, बीआर सींगटा, जितेंद्र चौहान आदि ने हिमाचल प्रदेश सरकार का हार्दिक आभार व्यक्त किया है तथा आशा की है कि कर्मचारी इस सौगात को जीवन भर नहीं भूल पाएंगे ।
गौरतलब है कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों ने 2015 से निरंतर संघर्ष किया और पूर्व सरकार के दौरान लगभग 30 कर्मचारियों के उपर एफ आई आर दर्ज की गई ,इतने ही कर्मचारियों के तबादले दूरदराज के क्षेत्रों में किए गए तथा लाठी एवं पानी की बौछारें राज्य स्तरीय अधिवेशन के दौरान कई गई। पीड़ित कर्मचारीयो का मत है कि पूरानी पेंशन की इस अधिसूचना ने सभी तकलीफ पर मरहम लगा दिया है।
