खास खबर: सभी शिक्षकों के लिए एक विद्यालय में ठहराव की न्यूनतम अवधि 5 वर्ष करने पर उठी आवाज़

 हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ ने आज शिमला के प्रैस क्लब में संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष कैलाश ठाकुर की अध्यक्षता में एक प्रैस वार्ता का आयोजन किया l  अध्यक्ष ने सर्वप्रथम उस 36 सूत्रीय मांगपत्र पर प्रकाश डाला जो संघ ने बैठक व समाधान हेतु सरकार को उचित माध्यम द्वारा निदेशालय में सौंपा है, जिसमें :

1. नई शिक्षा निति को लागु करने से पहले प्रारंभिक शिक्षा निति को लागु करते हुए उसमें विद्यमान त्रुटियों से सबक सीखते हुए विभागों का उचित वर्गीकरण कर इसे लागु करना |

2. छठे वेतन आयोग का पुनर्निर्धारण कर इसे पंजाब या केंद्र के अनुरूप लागु करना |

3. केंद्र या पंजाब के अनुरूप हिमाचल के कर्मचारियों को भत्तों का प्रावधान |

4. कोविड काल में अध्यापन व बच्चों के सिखने में रही कमी की भरपाई के लिए विद्यालयों को अपने स्तर पर शून्य पीरियड का प्रावधान करने की छूट |

5. 2017 के बाद के नियुक्त प्रधानाचार्यों को नियमित करना |

6. टी जी टी की पद्दोन्ति के लिए 5 वर्ष के नियमित सेवा कल को 3 वर्ष करना |

7. सभी डी पी ई को एक मुश्त छूट देकर दोहरे पदनाम की व्यवस्था को समाप्त कर सभी को प्रवक्ता (शारीरिक शिक्षा) का पदनाम देना |

8. सभी उच्च व वरिष्ठ माद्यमिक विद्यालयों में डाटा ऑपरेटर के पद का प्रावधान |

9. अध्यापकों की पद्दोन्ति के लिए साल के शुरू में ही हर वर्ग का पेनल तैयार कर पुरे साल में रिक्तियों के आधार पर पद्दोन्ति प्रक्रिया जारी रखना |

10. मेडिकल रीइंबरसमेंट के स्थान पर कैशलेस स्वास्थ्य योजना की व्यवस्था |

11. अर्जित अवकाश पर अधिकतम 310/315 की शर्त को समाप्त कर 300 से अधिक सभी छुटियों को अर्जित अबकाश खाते में जमा करना व 50 वर्ष से अधिक आयु वाले अध्यापकों के लिए 300 से अधिक अर्जित अबकाश को चिकित्सीय अबकाश में परिवर्तित करना |

12. 4-9-14 ऐ. सी. पी. एस. को कैडर/पद के आधार पर लागु करना |

13. एक ही कैडर/पद पर पंद्रह साल पूरा करने वाले अध्यापकों को C&V अध्यापकों की तर्ज पर दो विशेष वेतन वृध्दियों का प्रावधान |

14. सभी डाइट (DIET) में उप निदेशक के पदों का सृजन |

15. समानता बनाए रखने के लिए सभी मुख्याध्यापकों को DDO पावर देना व इंस्पेक्शन सैल में मुख्याध्याक के पद का सृजन |

16. शिक्षा की गुणवत्ता व नई शिक्षा निति के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कक्षा 5 तक एक अध्यापक प्रति कक्षा का प्रावधान |

17. हर वर्ग के अध्यापकों की वरिष्टता सूचि का प्रति वर्ष अद्यतन |

18. एन.जी.ओ. की तर्ज पर शिक्षा व शिक्षकों की समस्याओं के निवारण के लिए जे.सी.सी. का गठन |

19. गैर पंजीकृत संगठनों की गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाना व ऐसे संगठनो के सदस्यों द्वारा लिए गए विशेष अवकाश की जाँच

 करना |

20. सहायक प्रोफेसर की योग्यता पूरी करने वाले स्कूल प्रवक्ताओं की इस पद पर पद्दोन्ति का प्रावधान |

21. एम्.एड., एम्.फील, व पी.एच.डी. योग्यता वाले अध्यापकों को विशेष भत्ते/अनुदान का प्रावधान करना |

22. डी. ए. की शेष बची किस्तों का तत्काल भुगतान के साथ-साथ छठे वेतन आयोग की बकाया राशि का एक मुश्त भुगतान करना |

23. विज्ञानं अध्यापकों के प्रायोगिक भत्ते को 150 रूपए से बड़ा कर 1000 रूपए करने के साथ-साथ सभी प्रायोगिक विषय के शिक्षकों को इस भत्ते का प्रावधान करना |

24. मुख्याध्यापकों व प्रधानचर्यों के प्रशसकीय भत्ते की राशि को 150 व 200 रूपए से बड़ा कर क्रमश: 1000 व 1500 किए जाने के साथ-साथ ये राशि सभी मुख्याध्यपकों को देय हो |

25. सभी शिक्षकों के लिए एक विद्यालय में ठहराव की न्यूनतम अवधि 5 वर्ष किया जाना व तबादलों की लिए एक ठोस व पारदर्शी निति लाना जिसमें राजनितिक दखल अंदाजी के लिए कोई भी स्थान न हो |

25. शिक्षा की गुणवत्ता के लिए अध्यापकों को गैर शैक्षिक कार्यों से मुक्त किया जाए |

27. राज्य व राष्ट्रीय स्तर के अध्यापक पुरुस्कारों को प्रदान करने के पैमाने में परिवर्तन किया जाए, यह सिर्फ शैक्षिक गतिविधियों में श्रेष्टता के लिए दिया जाए |

28. आउट सोर्स भर्ती को निजी कंपनियों के माध्यम से न करके इसके लिए सरकार अपने नियंत्रण में एक बोर्ड का गठन करे तथा कंप्यूटर, वोकेशनल व एस एम् सी शिक्षकों की जो नियुक्तियां हो चुकी हैं उनके नियमितीकरण के लिए निति बनाई जाए |

29. हिमाचल शिक्षा बोर्ड सी. बी.एस.ई. की तर्ज़ पर केवल 10वी व 12वी कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं का ही आयोजन करे व बाकी की सभी कक्षाओं की परीक्षाऐं स्कूल स्तर पर ही आयोजित की जाएं ।

30. संस्कृत विषय को पूर्व की भांति कक्षा छठी से ही पढ़ाया जाए। इससे जहां एक ओर प्रार्थमिक विद्यालयों में संस्कृत अध्यापकों के न होने की समस्या से सरकार को छुटकारा मिलेगा वहीँ दूसरी ओर बच्चों को भी अनावस्यक दबाब से बचाया जा सकता है |

31. सी.एन्ड.वी. की भर्ती के लिए टी.जी.टी. की तर्ज पर निदेशालय स्तर पर कॉउंसलिंग करवाई जाए, इसके लिए सम्बंधित ज़िला से ऑप्शन लेकर एक जिला में पोस्टिंग दे दी जाए अन्यथा एक ही अभ्यर्थी पांच से छह ज़िलों में सेलेक्ट होता है और तीन से चार सूचियां उपनिदेशक स्तर पर निकालने को वाध्य होना पड़ता है |

32. अध्यापकों की सेवानिवृति की आयु 58 से बड़ा कर 62 की जाए |

33. प्रदेश में उपनिदेशकों, प्रधानचर्यों व मुख्याध्यापकों के बहुत से पद खली पड़े हैं | अत: संघ सरकार से मांग करता है कि शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उक्त पदों पर यथा शीघ्र पद्दोनिति सूचि जारी करने के साथ- साथ प्रवक्ताओं व अध्यापकों के विभिन्न पदों की पद्दोन्नति सूचि भी जारी करे |

उक्त मांगों के संधर्व में संघ के अध्यक्ष ने कहा कि प्रैस वार्ता में इन मांगों को रखने का उद्देश्य अध्यापकों के एक बड़े वर्ग तक इन्हें पहुँचाना है व वांछित सुझावों को अनुपूरक मांगों के रूप में शामिल किया जा सके | संघ ने ओ. पी. एस. वहाली की घोषणा के लिए सरकार का धन्यवाद करता है | संघ को आशा है कि वित्तीय प्रवंधन की प्रक्रिया पूरा होने पर कर्मचारियों की बकाया डी.ए. की किस्तों व छठे वेतन आयोग की एरियर की राशि का भी शीघ्र भुगतान करेगी | प्रैस वार्ता के माध्यम से संघ ने उन माननीयों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार व प्रवेश में वृद्धि करने के वेहतरीन सुझाव विधान सभा के अंदर उठाए|

इसके अतिरिक्त संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष ने प्रैस वार्ता में जिक्र किया कि एक स्वयं भू नेता जिसे 10.04.2022 को संघ की एक आम सभा में संघ को मनमाने व अलोकतांत्रिक तरीके से चलाने व संघ के नाम पर अनैतिक तरीके से पैसा इक्कठा करने व उसे खर्च करने के आरोप पर प्रधान पद से हटा दिया गया था लेकिन अपनी प्रवृति अनुरूप उस व्यक्ति ने कुछ फर्जी प्रमाणपत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किए जिस कारण u/o 39 rule 1 और 2 में मांगी गई रियायत में फैसला हमारे खिलाफ गया था जिसके तहत 01.10.2022 को हमारे ऊपर सभी प्रकार की संगठनात्मक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई थी | इस फैसले को हमने ऊपरली अदालत में चुनौती दी व फर्जी प्रमाण पत्रों को दुरुस्त किया जिसके उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा 28.03.2023 को सुनाए गए एक निर्णय में हमारे खिलफ आए 01.10.2022 के निर्णय पर रोक लगा दी | इसलिए हमारा दावा है कि हमारा संगठन ही असली HGTU है | संगठन के सभी दस्तावेज अभी भी उसी व्यक्ति के कब्जे में है जो एक नोटिस के बाबजूद भी हमें नहीं सौपे गए | इस संगठन को और मजबूत करने के लिए हम इसके दो अन्य संगठनों के संपर्क में है और हमें पूरी आशा है की आने वाला HGTU का चुनाव हम संयुक्त रूप में करवाएंगे | हमारी इस स्वयं भू नेता को चुनौती है कि ये भी इस संयुक्त चुनाव में भाग ले ताकि इसके दावे और हकीकत का पता चल सके |

वार्ता के माध्यम से जानकारी दी गई कि आगामी चुनावों के लिए हमारा सदस्य्ता अभियान जल्द शुरू होगा और शीघ्र ही राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर चुनवों की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी | इस वार्ता के माध्यम से हम संघ के सदस्यों व आम अध्यापकों को सन्देश देते है कि यदि कोई जायज मांग या सुझाव मांगपत्र में छूट गया हो तो वे उसे हमारे जिला प्रधानों के माध्यम से प्रदेश महामंत्री तक पहुंचाएं ताकि उन्हें अनुपूरक मांग-पत्र में शामिल किया जा सके |

आज की इस प्रैस वार्ता में अध्यक्ष के अलावा प्रदेश वित्त सचिव देव राज ठाकुर, कमल राज अत्तरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन सचिव पंकज शर्मा, राज्य लेखा परीक्षक संदीप ठाकुर, जिला शिमला अध्यक्ष महावीर कैंथला, हमीरपुर के जिला अध्यक्ष सुनील शर्मा, काँगड़ा के जी अध्यक्ष नरदेव ठाकुर, नादौन खंड अध्यक्ष रितेश शर्मा आदि उपस्थित रहे|