मांग: विसंगति निवारण समिति की रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में लाते हुए लागू किया जाए

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रो एम जगदीश कुमार के साथ शिक्षा एवं शिक्षकों की विभिन्न लंबित समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रतिनिधिमंडल की विस्तृत वार्ता हुई।

इस संबंध में जानकारी देते हुए महासंघ के अध्यक्ष प्रोफेसर जे पी सिंघल ने बताया कि यूजीसी रेगुलेशन 2018 को देश भर में एक समान लागू करने, विसंगति निवारण समिति की रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में लाते हुए लागू करने, सेवारत शिक्षकों को पीएचडी प्रवेश पात्रता परीक्षा से छूट देने तथा पीएचडी कोर्स वर्क हेतु सवैतनिक अवकाश देने अथवा एसिंक्रोनस मोड पर ऑनलाइन व्यवस्था करने, महाविद्यालय प्राचार्य का सेवाकाल सेवानिवृत्ति आयु तक बढ़ाने, यूजीसी केयर सूची के जर्नल्स की सूची वर्षवार जारी करने तथा पारदर्शी रूप से इसका विस्तार करने , विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति करने, करियर एडवांसमेंट योजना हेतु यूजीसी रेगुलेशन 2010 की प्रयोज्यता को 3 वर्ष और बढ़ाने तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के अन्य अकादमिक स्टाफ की सेवा शर्तें व सेवानिवृत्ति आयु शिक्षकों के समान करने जैसी लंबित समस्याओं पर शिक्षकों का पक्ष विस्तार से रखा गया ।

यूजीसी अध्यक्ष प्रो एम जगदीश कुमार ने प्रत्येक विषय को गंभीरता से समझा तथा इन विषयों पर शीघ्र ही आयोग द्वारा सकारात्मक निर्णय लेने का विश्वास दिलाया । उन्होंने बताया कि शिक्षकों की सेवा शर्तों में यूजीसी के मापदंडों के अनुसार एकसमान प्रावधान करने हेतु राज्य सरकारों से बात की जाएगी तथा उच्च शिक्षा संस्थानों की रिक्तियों को प्राथमिकता से भरने का प्रयास किया जाएगा ।

*राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करने की मांग*

महासंघ की तरफ से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की गई तथा जमीनी स्तर पर इसके क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों की ओर यूजीसी का ध्यान आकर्षित किया गया । विशेष रुप से वित्तीय ढांचागत एवं मानवीय संसाधन उपलब्ध कराने और राज्य और केंद्र के मध्य समन्वय की आवश्यकता पर  महासंघ द्वारा जोर दिया गया। प्रो एम जगदीश कुमार ने महासंघ द्वारा प्रस्तुत बिंदुओं को संज्ञान में लिया और अपेक्षित कार्रवाई का विश्वास दिलाया ।

लगभग ढ़ाई घंटे तक चली इस भेंटवार्ता में यूजीसी सचिव प्रो मनीष जोशी, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के अध्यक्ष प्रो जे पी सिंघल , महामंत्री शिवानंद सिंदनकेरा, संगठन मंत्री महेंद्र कपूर, सह संगठन मंत्री जी लक्ष्मण, उच्च शिक्षा संवर्ग प्रभारी महेंद्र कुमार, अतिरिक्त महामंत्री डॉ नारायण लाल गुप्ता, उपाध्यक्ष प्रो प्रग्नेश शाह, सचिव डॉ गीता भट्ट, संयुक्त सचिव डॉ प्रदीप खेड़कर शामिल थे ।