उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने अपने कार्यालय कक्ष में कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) शिमला एवं किन्नौर के बजट वित्त वर्ष 2023-24 के बारे में आयोजित बैठक की अध्यक्षता की।
उन्होंने कहा कि कृषि विपणन समिति के अधिकारियों द्वारा फल तथा सब्जियों के व्यापार की मंडियों में समय-समय निरीक्षण करना आवश्यक है जिससे किसानों व बागवानों को अपने फल तथा सब्जियों का सही दाम प्राप्त हो और किसान बागवान समय रहते अपने उत्पादों का सही दाम प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि इस कार्य में पूरी पारदर्शिता होनी आवश्यक है।
उपायुक्त ने कहा कि आॅनलाइन राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के तहत शिमला जिला के जुब्बल कोटखाई के खड़ा पत्थर मंडी, मेहंदली एवं किन्नौर जिला की टापरी मंडी को इस योजना के तहत जोड़ा जाएगा। इस योजना में किसान-बागवान अपने उत्पाद को मंडी में आॅनलाइन विक्रय कर सकेंगे और राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
उन्होंने कहा कि मंडियों के बाहर फल-सब्जियों के आढ़तियों के प्राईवेट यार्ड में सीसीटीवी कैमरा, वाईस रिकाॅर्डिंग सहित लगाए जाएं। उन्होंने एपीएमसी को मंडियों में सफाई व्यवस्था को सुचारू रखने के दिशा-निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि पराला मंडी में कोल्ड स्टोर के कार्य में तेजी लाई जाए जिससे लोगों को इस सुविधा का शीघ्र लाभ प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि वे स्वयं इस कोल्ड स्टोर का निरीक्षण करेंगे।
उन्होंने जिला शिमला के टुटू, भट्टाकुफर मंडियों के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
उपायुक्त द्वारा एपीएमसी के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 36 करोड़ 30 लाख का बजट का अनुमोदन किया गया।
इसके उपरांत एपीएमसी के सचिव देवराज कश्यप द्वारा बजट के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।
इस अवसर पर उपनिदेशक बागवानी, उपनिदेशक कृषि विभाग एवं अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे।
