EXCLUSIVE: ये कैसे फरमान ? स्टेट सिविल सप्लाई ने मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर्स से मांगी 25 हजार की सिक्योरिटी
ड्रगिस्ट एंड कैमिस्ट एसोसिएशन ने सिक्योरिटी जमा करवाने से किया इनकार कहा :सरकार को सौंपा जाएगा ज्ञापन:
भाग: एक…..
स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन की ओर से जारी किए गए आदेशों ने हिमाचल के लगभग 5000 मेडिसिन डिसटीब्यूटर्स को हैरानी में डाल दिया है।
मामला ये है कि स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन की ओर से हिमाचल के सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को 25000 की राशि सिक्योरिटी के तौर पर जमा कराने के आदेश दिए हैं। अब सवाल तो यह उठ रहा है कि हिमाचल के कई डिस्ट्रीब्यूटर्स का यह कहना है कि उनकी लाखों की पेमेंट सिविल सप्लाई की ओर से अटकी पड़ी रहती है। सवाल यह उठाया जा रहा है सरकार आखिर किसे फायदा देने जा रही है?
ऐसे में आखिरी सिक्योरिटी जमा कराने के आदेश किस आधार को लेकर प्रदेश सरकार ने जारी किए हैं? उधर स्टेट केमिस्ट एंड ड्रजिस्ट एसोसिएशन ने सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को सिक्योरिटी की राशि जमा नहीं करवाने के निर्देश दिए हैं, सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को कहा गया है कि जब तक सरकार को ज्ञापन नहीं सौंपा जाएगा यानी कि सरकार की ओर से इस पहलू पर कोई जवाब नहीं आएगा तब तक कोई भी राशि स्टेट सिविल सप्लाई को जमा नहीं करवाई जाय।
हालांकि पहले यह नियम के तहत निर्देश जारी हुए थे कि 15 से 20 दिन के भीतर सिविल सप्लाई अपने डिसटीब्यूटर्स के सामान को लेकर लंबित पेमेंट की अदायगी करेगा लेकिन ऐसा सिविल सप्लाई नहीं कर पाई और डिस्ट्रीब्यूटर्स की लाखों की पेमेंट लटकी पड़ी रहती हैं।
अब जारी किए गए इन आदेशों को लेकर सभी मेडिसिन डिसटीब्यूटर्स ने हैरानी इसलिए भी जताई है क्योंकि जब उनकी ही लाखों की पेमेंट कई सिविल सप्लाई ने नहीं दी है तो ऐसे में 25000 की सिक्योरिटी जमा कराने का क्या औचित्य बनता है।
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हिमाचल में लगभग 5000 मेडिसिन डिसटीब्यूटर्स
हिमाचल में डिस्ट्रीब्यूटर की संख्या पर गौर करें तो लगभग 5000 से मेडिसिन डिसटीब्यूटर्स बताए जा रहे हैं जो हिमाचल में सक्रिय हैं । ऐसे में जारी किए गए सरकार के आदेशों से केमिस्ट एंड ड्रजिस्ट एसोसिएशन परेशान दिखती है।
क्या कह रहे एसोसिएशन के अध्यक्ष
हिमाचल ड्रग्स एंड केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीव पंडित का कहना है कि जारी किए गए इन आदेशों को लेकर एसोसिएशन हैरान है क्योंकि सिविल सप्लाई की ओर से जब कई डिस्ट्रीब्यूटर्स की लाखों की पेमेंट लंबित पड़ी रहती है और सिविल सप्लाई तय समय में पेमेंट भी नहीं करता है तो ऐसे में 25000 की सिक्योरिटी सिविल सप्लाई के द्वारा लेने का क्या औचित्य बनता है? इसे लेकर एसोसिएशन प्रदेश सरकार को ज्ञापन सौंपने जा रहा है। तब तक के लिए सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को सिक्योरिटी की राशि जमा नहीं करवाने के लिए कहा गया है।
