हिमाचल प्रदेश जलशक्ति विभाग अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष एल ड़ी चौहान ने NGO फेडरेशन के मान्यता प्राप्त महासंघ के अध्यक्ष को पत्र लिखकर महासंघ के कार्यकाल के पूर्ण होने पर कार्यकारिणी भंग करते हुए संवैधानिक अधिसूचना जारी करने की मांग की है तथा पत्र को माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय सहित अतिरिक्त मुख्यसचिव कार्मिक को भी प्रेक्षित किया है । चौहान ने कहा की यदि महासंघ की गरिमा को कायम रखना है तो नियमानुसार संवैधानिक प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा तथा मनमर्जी से अपने-अपने गुटों में चुनाव प्रक्रिया को इग्नोर करना होगा। एक विधायक के पास शक्ति तब आती है जब वो संवैधानिक तौर पर चुनकर आता है, इसी तर्ज पर महासंघ के पास भी शक्ति तब होगी जब वो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत बनाया गया हो। बेशक महासंघ में मान्यता को लेकर सरकार का अहम रोल रहता है लेकिन लगातर कर्मचारियों के मुद्दे उठाने वालों को तवज्जों अगर सरकार द्वारा दी जाती है तो वो सरकार व कर्मचारी दोनों के लिए बेहतर रहता है। कई मर्तबा सरकार किसी व्यक्ति विशेष या गुट विशेष की तरफ गुप्त तौर पर इशारा कर देती है और मजबूरन कर्मचारी उस तरफ हो जाते है लेकिन ऐसा महासंघ सरकार का हितैषी नही रहता।
चौहान ने कहा कि 15 दिन के भीतर कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष से चुनाव घोषणा करने की अपील की गई है और यदि वो इसमे विफल रहते है तो 15 दिन के उपरांत नए महासंघ की नींव रखी जायेगी, जिस बारे प्रदेश सरकार को पत्र प्रेक्षित किया जा चुका है।
