गैरजिम्मेदार बयान के आरोप पर वीरेंद्र चौहान का पलटवार

शिक्षकों की मांगों पर गैरजिम्मेदार बयान के आरोप पर वीरेंद्र चौहान ने पलटवार किया है। जिसमें हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने  कहा है कि हमनें आंदोलन का तब रुख बनाया जब सरकार ने कई वर्षों से हमारी मांगें नहीं मानी। इसमें ये बोलना कि विरेंद्र चौहान बनती बात को बिगाड़ते थे ये गलत है। वह हमेशा ही सरकार से बात करने के लिए आगे बढ़ते रहे।लेकिन उनकी बात जरा भी सुनी नहीं गई। उनकी आवाज एक आम शिक्षक की आवाज़ है, मैं कोई टीआरपी वाला शिक्षक नहीं।

चौहान ने कहा कि संविधान के अनुसार किसी भी तरह की प्रदेश कार्यकारिणी या प्रदेश की आम सभा की कोई बैठक यदि प्रस्तावित की जानी है तो उसके आदेश और अनुमति प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा ही दी जाती है और बिना प्रदेश अध्यक्ष की अनुमति के किसी भी तरह की कोई बैठक या चर्चा संघ के दायरे में नहीं आती है l

इसी तरह से हमीरपुर और कांगड़ा में भी जिला अध्यक्षों के द्वारा किसी तरह की गतिविधियां ना करने और राज्य कार्यकारिणी की बैठक में भाग न लेने पर वहां की कार्यकारिणी को भी बदल दिया गया थाl

हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के महासचिव श्याम लाल हांडा और वित्त सचिव देव राज ठाकुर ने पिछले ढाई सालों से प्रदेश की किसी भी तरह की गतिविधियों या बैठकों में भाग नहीं लिया और न ही किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या विभागीय स्तर पर मुद्दों को उठाने मे अपनी भागीदारी सुनिश्चित की और ना ही सरकार या विभाग के समक्ष मुद्दे उठाने में अपना कोई योगदान दिया यह लोग पूरी तरह से निष्क्रिय होकर सरकार के गुणगान में लीन थे और अपनी ट्रांसफर अपने मनपसंदिता स्थानो पर करवाने मे व्यस्त रहे lइसलिए संगठन ने इन लोगों पर ध्यान देना छोड़ दिया था

हिमाचल प्रदेश के 34000 मेंबर सम्मिलित है जिनके सदस्यता अभियान के बाद वर्ष 2019- 22 के लिए वीरेंद्र चौहान प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुना गया है जिसका कार्यकाल 10 नवंबर 2022 तक रहेगा तब तक प्रदेश अध्यक्ष को बदलने का अधिकार केवल और केवल मात्र 34000 शिक्षकों की आम सभा को ही है केवल और केवल मात्र शिक्षकों की आमसभा ही इस तरह के निर्णय लेने के लिए संविधान के अनुसार अधिकृत हैं तो यह कहना कि 4 लोग किसी संवैधानिक पद पर आसीन प्रधान को हटाकर अपने आप को प्रधान बन जाए तो यह बहुत बड़ा भद्दा मजाक है जिसका कोई आधार नहीं हैl