बार एवं रेस्टोरेंट ओनर्स एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लाई गई आबकारी निति वर्ष 2022-23 का खंडन करती है। सरकार ने कोविद-19 में २ वर्षों की भारी आर्थिक मंदी के वावजूद बार मालिकों को किसी भी क्षेत्र मे राहत प्रदान नहीं की पिछले 4 वर्षो मे एसोसिएशन कई बार मुख्य मंत्री से के समक्ष भी अपनी समस्या रख चुकी है परन्तु इस से भी समस्या जस की तस रही L-4,L-5 की बार फीस मे 18000 से 30000 तक की वृद्धि की गयी है और न ही माल उठो के कोटा को कम किया कोरोns के चलते बार वाले अपने फिक्स कोटा भी नहीं उठा पाए। जिस कारण अधिकांश बार वालो को कोटा न उठाने पर 15000 से 75000 तक का जुर्माना लगा है। हाल ही में बहुत बार आग्रह करने के वावजूद जुर्माने मे राहत नहीं दी गई साथ ही साथ 1-3, L-4,L-5 की बार फीस में भी भारी वृद्धि की है जिसका की एसोसिएशन खंडन करती है। सरकार ने जनजातीय क्षत्रो बहुत सी छूट दी है परन्तु इन क्षेत्रो मे बार की संख्या न के बराबर है।बार एसोसिएशन सरकार से आग्रह करते है की आबकारी निति वर्ष 2022-23 को फिर दे रिव्यु किया जाये ताकि सभी बार कारोबारी अपने बिज़नेस को सुचरु रूप से चला सके।
