आज हिमाचल प्रदेश महाविद्यालय शैक्षिक संघ के पदाधिकारी माननीय मुख्यमंत्री से मिले तथा उन्हें मांग पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री ने नए वेतनमान व अन्य मांगों पर चर्चा करके कहा कि जल्द ही नए वेतनमान विश्वविद्यालय व महाविद्यालय के प्राध्यापकों को जारी कर दिए जाएंगे। यह बात सही है कि यूजीसी पे स्केल्स के लिए महाविद्यालय के अध्यापक वर्ग काफी समय से संघर्षरत हैं लेकिन भूख हड़ताल के द्वारा हम सबसे उच्च शिक्षित वर्ग होने के नाते समाज में कोई अच्छा संदेश नहीं देंगे। इससे पहले भी अंतिम वर्ष की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का विरोध किया गया था तब ये उत्तर पुस्तिकाएं यूनिवर्सिटी ने अपने स्तर पर मूल्यांकन के लिए मंगवा ली थी जिसका जिसका प्रभाव शिक्षकों की छवि पर भी पड़ता है। यूजीसी पे स्केल में सबसे बड़ी बाधा पंजाब सरकार के द्वारा यूजीसी पे स्केल को डीलिंक करना और हिमाचल सरकार के द्वारा पंजाब सरकार को अनुसरण करना है। लेकिन अब सैद्धांतिक रूप से हिमाचल सरकार पंजाब सरकार का अनुसरण न करने पर सहमत हो गई है और उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में सरकार इस विषय पर सकारात्मक फैसला लेगी। हम सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है और इस संदर्भ में विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार के साथ सकारात्मक वार्ता के परिणाम माननीय मुख्यमंत्री के हाल ही में आए बयान से पता भी चल रहे हैं और हम यह उम्मीद करते हैं की यूजीसी पे स्केल व अन्य सभी मुद्दों को हम वार्ता के द्वारा सुलझाने में सफल होंगे। हिमाचल प्रदेश महाविद्यालय शैक्षिक संघ के पदाधिकारियों ने सयुंक्त बयान जारी किया कि हिमाचल प्रदेश सरकार शीघ्र ही यूजीसी सातवें वेतन आयोग को जारी कर दिया जाए। इसके लिए सरकार का पक्ष सकारात्मक है। हिमाचल प्रदेश महाविद्यालय शैक्षिक संघ सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए हमेशा सकारात्मक रूप से प्रयासरत है।साथ ही शैक्षिक संघ प्रदेश के महाविद्यालयों के प्राध्यापकों से आग्रह करता है कि महाविद्यालय शैक्षिक संघ के प्रयासों के साथ जुड़ कर शिक्षा जगत में सकारात्मकता लाएं।
