सड़क सुरक्षा राज्य स्तरीय स्थाई समिति की बैठक आज शिमला में अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन जे.सी. शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में समाज के सभी वर्गों के लिए सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विविध विषयों पर व्यापक चर्चा के उपरान्त विभिन्न निर्णय लिए गए।
जे.सी. शर्मा ने बताया कि प्रदेश में स्कूलों और महाविद्यालयों के माध्यम से सड़क सुरक्षा गतिविधियों के संचालन के लिए सड़क सुरक्षा क्लबों और सड़क सुरक्षा जागरूकता केन्द्रों की स्थापना के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को 10 हजार रुपये प्रति विद्यालय तथा राजकीय महाविद्यालयों को 25 हजार रुपये प्रति महाविद्यालय सीड मनी के रूप में देने की स्वीकृति प्रदान की गई। सड़क सुरक्षा क्लबों और सड़क सुरक्षा जागरूकता केन्द्रों के माध्यम से विद्यार्थियों तथा आम लोगों को नशा सेवन के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए भी विभिन्न प्रयास किए जाएंगे।
बैठक में प्रदेश में बच्चों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए परिवहन विभाग द्वारा प्रायोगिक आधार पर आरटीओ ऊना में पहला आदर्श बाल यातायात पार्क स्थापित करने को स्वीकृति भी प्रदान की गई। तीव्र गति व नशा सेवन के कारण होने वाले सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस विभाग को लेजर गन व एल्कोहल सेंसर की खरीद प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के आदेश दिए गए। इसके लिए 21 अगस्त, 2021 को आयोजित बैठक में 75 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई थी।
प्रदेश में मानवीय चूक के कारण होने वाले सड़क हादसों में कमी लाने के दृष्टिगत सभी चालक प्रशिक्षण संस्थानों में सुधार के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंसी से शीघ्र ही थर्ड पार्टी आॅडिट करवाने का निर्णय भी लिया गया।
बैठक में विशेष सचिव वित्त राकेश कंवर, उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी, निदेशक परिवहन अनुपम कश्यप, सहायक पुलिस महानिरीक्षक सन्दीप धवल, संयुक्त निदेशक उच्चत्तर शिक्षा डाॅ. हरीश कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
