मुख्यमंत्री की बजट घोषणा पर NHM कर्मचारियों ने मांगी स्थिति स्पष्ट, सेवा नीति जल्द लागू करने की उठाई मांग
शिमला, 30 जून।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) अनुबंध कर्मचारी संघ, हिमाचल प्रदेश ने मुख्यमंत्री की 21 मार्च 2026 की बजट घोषणा के अनुरूप वेतन पुनरीक्षण, स्थायी सेवा नीति, सेवा सुरक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा को लेकर सरकार से तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट करने की मांग उठाई है। इस संबंध में संघ ने प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजकर शीघ्र निर्णय लेने का आग्रह किया है।
संघ का कहना है कि प्रदेशभर में हजारों एनएचएम कर्मचारी पिछले लगभग दो दशकों से स्वास्थ्य सेवाओं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, रोग नियंत्रण, आपदा प्रबंधन तथा कोविड-19 जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके बावजूद कर्मचारियों को आज तक स्थायी सेवा सुरक्षा और पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं हो पाई है।
ज्ञापन में कहा गया है कि वर्ष 2016 में दो वर्ष की संविदा सेवा के बाद नियमितीकरण का निर्णय, वर्ष 2021-22 में तैयार सेवा नीति का प्रारूप तथा वर्ष 2022 में अनुबंध नीति के अनुरूप मूल वेतन का 60 प्रतिशत देने जैसे कई निर्णय अब तक प्रभावी रूप से लागू नहीं हो सके। वहीं, 21 मार्च 2026 को विधानसभा में मुख्यमंत्री द्वारा एनएचएम कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की घोषणा से कर्मचारियों में नई उम्मीद जगी थी।
संघ के अनुसार 25 जून 2026 को जारी वित्तीय वर्ष 2026-27 के Program Implementation Plan (PIP)/Record of Proceedings (RoP) के अध्ययन से कर्मचारियों में कई तरह की शंकाएं उत्पन्न हुई हैं। दस्तावेजों में बजट घोषणा के अनुरूप स्पष्ट अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान दिखाई नहीं देता। इसमें अधिकतम 15 प्रतिशत तक वेतन वृद्धि, प्रदर्शन मूल्यांकन (Performance Appraisal) और Salary Rationalization के प्रावधान का उल्लेख है। साथ ही 15 प्रतिशत से अधिक वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने, प्रदर्शन मूल्यांकन को अनुबंध नवीनीकरण से जोड़ने तथा लंबे समय तक रिक्त रहने वाले स्वीकृत पदों को समाप्त (Dropped/Lapsed) मानने जैसी व्यवस्थाओं का भी उल्लेख किया गया है।
संघ ने सरकार से मांग की है कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के क्रियान्वयन की वास्तविक प्रशासनिक एवं वित्तीय स्थिति सार्वजनिक की जाए तथा यदि इसके लिए अलग से वित्तीय या प्रशासनिक प्रक्रिया प्रस्तावित है तो उसकी समय-सीमा भी स्पष्ट की जाए।
इसके अलावा संघ ने एनएचएम कर्मचारियों के लिए स्थायी एवं पारदर्शी सेवा नीति को शीघ्र अंतिम रूप देने, Ex-Gratia (अनुग्रह राशि) व्यवस्था को यथावत बनाए रखने, EPF, ग्रेच्युटी, अर्जित अवकाश, स्थानांतरण नीति, चिकित्सा सुरक्षा एवं सेवानिवृत्ति लाभों पर समयबद्ध निर्णय लेने की मांग भी उठाई है।
संघ का कहना है कि PIP-2026-27 में प्रस्तावित Appraisal एवं Salary Rationalization संबंधी प्रावधानों को लागू करने से पहले कर्मचारियों के अधिकृत प्रतिनिधियों से विस्तृत चर्चा की जानी चाहिए, ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और सर्वमान्य बन सके।
संघ ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों का उद्देश्य किसी प्रकार का टकराव नहीं, बल्कि सरकार द्वारा समय-समय पर की गई घोषणाओं एवं नीतिगत निर्णयों का पारदर्शी और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करवाना है। संघ ने उम्मीद जताई है कि सरकार कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक एवं शीघ्र निर्णय लेकर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में कदम उठाएगी।
