शिमला। आपदा का दंश झेल रहे प्रदेशवासियों के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्ज समिति की तरफ से बड़ी राहत प्रदान करने का निर्णय लिया गया है. समिति की तरफ से बैंकों को यह सुझाव दिया गया कि जिन प्रदेशवासियों की संपत्ति 2025 की मॉनसून में आंशिक या फिर पूरी तरह से क्षतिग्रस् हुई है उनके कर्ज की ईएमआई को बढ़ाया जाए और मोरेटोरियम अवधि प्रदान की जाए। इसके अलावा ऋण की किस्त में स्थगन भी किया जाए, विशेष रूप से एमएसएमई, ऋणग्राही और अन्य खुदरा ऋणग्राही।
राजधानी शिमला में हुई 177वीं राज्य स्तरीय बैंकर्ज समिति की बैठक , हाल की मानसून में हुए नुकसान और हानियों के कारण अग्रिम राशियों के पुनर्गठन-हिमाचल प्रदेश राज्य में प्राकृतिक आपदाएँ विषय पर आयोजित की गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आरबीआई और नाबार्ड के प्रचलित दिशानिर्देशों के तहत राज्य के प्रभावित लोगों तक राहत उपाय तुरंत पहुँचाए जाने चाहिए। दिशानिर्देशों के राहत उपायों के अंतर्गत, यह सुझाव दिया गया कि कर्ज की ईएमआई को बढ़ाया जाए, मोरेटोरियम अवधि प्रदान की जाए और ऋण की किस्त में स्थगन किया जाए, विशेष रूप से एमएसएमई ऋणग्राही और अन्य खुदरा ऋणग्राही के लिए जिनकी संपत्ति मॉन्सून 2025 के दौरान आंशिक या पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हो और बैंक को यह मार्गदर्शन अपने बोर्ड से मंजूरी प्राप्त कराना चाहिए।
कृषि ऋण मामलों के मामले में, राज्य सरकार के संबंधित विभाग से एसएलबीसी द्वारा फसल हानि सर्वेक्षण करने का अनुरोध किया गया है और इन कृषि उधारकर्ताओं को केवल तभी लाभ मिलेगा जब फसल हानि का अनुमान 33% से अधिक हो। संदर्भ तिथि 19.6.2025 अनुमानित की गई है, यानी इस दिन तक सभी ऐसे खातों की देयता नहीं होनी चाहिए। यह भी निर्णय लिया गया कि लाभ को समाज के बड़े वर्ग तक पहुँचाने और ऐसे राहत उपायों की प्रगति की निगरानी करने के लिए एक उप-समिति का गठन किया जाएगा, यदि कोई नियामक निकायों से छूट मांगी जाती है।
सभी प्रतिभागियों की उपस्थिति और सहयोग के मामले में बैठक सफल रही और इसमें राज्य सरकार के मुख्य सचिव और वित्त सचिव, आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक, NABARD के CGM, विभिन्न बैंकों के राज्य समन्वयक, LDMs और अन्य राज्य सरकारी विभागों के अधिकारी सक्रिय रूप से भाग लेने के माध्यम से शामिल थे।
177वीं हिमाचल प्रदेश SLBC बैठक (विशेष), 26 सितम्बर 2025 को शिमला में
अश्वनी कुमार, एमडी और सीईओ, यूको बैंक
प्रभोध सक्सेना, मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार
अभिषेक जैन, सचिव वित्त, हिमाचल प्रदेश सरकार
अनुपम किशोर, क्षेत्रीय निदेशक, आरबीआई
विवेक पटानिया, महा प्रबंधक, नाबार्ड
एसएलबीसी टीम-
विवेक कुमार मिश्रा, डीजीएम, संयोजक, एसएलबीसी, हिमाचल प्रदेश
दीपक कुमार, एसएलबीसी इंचार्ज, हिमाचल प्रदेश मौजूद रहे।
