शिमला।
विधानसभा में आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर दिए गए जवाब ने हिमाचल प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ को मुखर कर दिया है। महासंघ के अध्यक्ष कमल चौहान ने सरकार से सीधा सवाल किया है कि बजट सत्र में घोषित 25 रुपये दिहाड़ी बढ़ोतरी को लागू करने का नियम क्या है और यह बढ़ोतरी कब तक मिलेगी।
महासंघ के महासचिव धर्मेंद्र शर्मा ने कहा कि सरकार को चाहिए कि वह 4 मार्च 2024 को दैनिक भोगी कर्मचारियों के संदर्भ में जारी अधिसूचना का अवलोकन करे। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा में तथ्यात्मक स्थिति के विपरीत जानकारी पेश की गई है।
महासंघ ने याद दिलाया कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह और उसके बाद जय राम ठाकुर ने भी कर्मचारियों से नीति बनाने के आश्वासन तो दिए, मगर सिर्फ कमेटियों का गठन कर मामले को लटकाया गया। अब चुनावी माहौल में उपमुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ही मंचों से आउटसोर्स कर्मियों के हितों की बात कर चुके हैं, लेकिन विधानसभा में उनके लिए नीति बनाने से साफ इंकार कर दिया गया।
कमल चौहान और धर्मेंद्र शर्मा ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारी वर्षों से शोषण झेल रहे हैं। उनका कहना है कि अब यह शोषण और सहन नहीं होगा। महासंघ ने सरकार से साफ कहा कि वह जल्द अपना रुख स्पष्ट करे, वरना हिमाचल के युवा कर्मचारी सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे।
