JCC की बैठक करने को मिली मान्यता

हिमाचल प्रदेश में जहां वर्तमान में विभागीय कर्मचारी संगठनों व एनजीओ फेडरेशन में संगठनों की मान्यता लेने व पंजीकृत करवाने की होड़ लगी है

वही जलशक्ति विभाग अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने विभागाध्यक्ष के साथ 29 सूत्रीय माँगपत्र व 8 सूत्रीय अतिरिक्त माँगपत्र पर संयुक्त सलाहकार समिति (JCC)की बैठक करके मान्यता ले ली है। हिमाचल प्रदेश जलशक्ति विभाग अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष एल ड़ी चौहान, महासचिव विनोद कुमार, मुख्य सलाहकार बलविंदर सिंह व इंजीनियर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष मस्त राम बरागटा ने कहा कि महासंघ के साथ जेसीसी बैठक हेतु विभागाध्यक्षा की तरफ से अगस्त माह में ही आमंत्रण पत्र जारी कर दिया गया है, जो कि महासंघ की विभाग में मजबूत नींव को दर्शाता है। एल ड़ी चौहान ने कहा कि जेसीसी बैठक में एक जलरक्षक,बेलदार, पैरा स्टाफ, मिनिस्ट्रिल स्टाफ, इंजीनियर, टेक्नीशियन से लेकर रजिस्ट्रार तक कि मांगो को रखा गया था। जिनमे ज्यादातर मांगे सरकार स्तर की है जिनकी प्रपोजल को मुख्यालय की तरफ से एक माह के भीतर अतिरिक्त मुख्य सचिव जलशक्ति विभाग को भिजवाने की स्वीकृति दी गयी है, इसके अलावा जो मांगे जैसे पदोन्नति इत्यादि की लंबित है उन पर एक माह के भीतर रिक्ति के आधार पर पदोन्नति की जाएगी तथा वृत स्तर की डीपीसी करवाने बारे समस्त अधीक्षण अभियंताओं को निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। जितनी भी वितीय सम्बंधित व आर एंड पी रूल संशोधन की मांगे थी विभागाध्यक्षा ने उनको पुनः प्रदेश सरकार के समक्ष उठाने की स्वीकृति दी, क्योंकि अंतिम निर्णय सरकार की स्वीकृति से ही संभव होता है। एल ड़ी चौहान ने कहा कि महासंघ की जेसीसी होना व मान्यता मिलना कर्मचारी वर्ग के लिए हर्ष की बात है, अब विभाग में श्रेणीवार बने संगठनों को भी जलशक्ति विभाग रजिस्ट्रेशन नंबर जारी कर सकेगा। विभागाध्यक्ष से जेसीसी बैठक करना इसलिए भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि कर्मचारियों की मांगों पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, मंत्री व माननीय मुख्यमंत्री तभी स्वीकृति /निर्णय देते है जब विभागाध्यक्ष की तरफ से उस मांग की सम्पूर्ण प्रपोजल सरकार को गयी हो, बिना प्रपोजल के सरकार कभी भी कोई स्वीकृति व निर्णय नही ले सकती बेशक मुद्दे को एग्जामिन करके विभाग से रिपोर्ट मांग सकती है। चौहान ने कहा कि सरकार स्तर की मांगों के निपटारे हेतु जल्द माननीय उप मुख्यमंत्री जलशक्ति विभाग व अतिरिक्त मुख्य सचिव जलशक्ति विभाग से भी जेसीसी बैठक करने बारे रणनीति तैयार की जाएगी।