हिमाचल प्रदेश सचिवालय में आज संयुक्त कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री की बैठक हुई।
जिसमें कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान, महासचिव हीरालाल वर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष वनीता सकलानी, उपाध्यक्ष नरेश शर्मा, वित्त सचिव खेमेन्दर गुप्ता, समर चौहान, गीताराम ठाकुर सहित 12 पदाधिकारियों ने भाग लिया
आधे घंटे चली बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष सबसे पहले तो महासंघ ने लिखित मे पत्र के माध्यम से सचिवालय कर्मचारियों के संघठन पदाधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई को खत्म कर वार्ता के माध्यम से इस गतिरोध को खत्म करने का आह्वान किया और मुख्यमंत्री के समक्ष इस विषय पर महासंघ का पक्ष रखा गया और साथ ही संयुक्त कर्मचारी महासंघ के द्वारा इस गतिरोध को तोड़ने के लिए मध्यस्थता करने की पेशकश भी की गई
उसके बाद महासंघ ने मुख्यमंत्री कों 20 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा
शिष्टमण्डल ने माननीय मुख्यमंत्री से शीघ्र विस्तृत बैठक कर हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए समय मांगा
महासंघ की मांग पर माननीय मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही संयुक्त कर्मचारी महासंघ के साथ बैठक की जाएगी जिसमें आपके द्वारा दिए गए मांग पत्र पर विस्तृत चर्चा कर इसका समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा
सयुंक्त कर्मचारी महासंघ के मांग पत्र मे प्रमुखता सबसे पहले कर्मचारियों के डिए और एरियर की मांग रखी गई है इसके अतिरिक्त पांचवें वेतन आयोग के एरियर की मांग भी महासंघ ने रखी है,इसके साथ-साथ बिजली बोर्ड, समिति,कॉरपोरेशन और पंचायती राज के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करना,सभी विभागों कर्मचारी एवं शिक्षकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरना, 4 -9- 14 टाइम स्केल को बहाल करना, सभी विभागों,बोडो, निगमो में कर्मचारियों के नियमितीकरण को पूर्व की तरह साल में दो बार करने, क्लास फोर्थ कर्मचारी की सेवानिवृत्ति 58 की जगह 60 वर्ष करने, करुणा मूलक नौकरियों के आधार पर पदों को शीघ्र भरना, एच आर टी सी को रोडवेज का दर्जा देना, निजीकरण बंद करना,शिक्षकों एवं अधिकारियों के स्टडी लीव पर जाने के दौरान वेतन में 60% की कटौती करने के निर्णय पर पुन विचार पर उन्हें पूरा वेतन देना, जिला परिषद कर्मचारियों को पंचायती राज में मर्ज कर उन्हें पेंशन देना, पटवारी और कानूनगो के स्टेट कैडर के निर्णय को रिव्यू करना आदि प्रमुख है इन सभी मांगों पर शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी और उम्मीद है कि इन मुद्दों पर संतोषजनक फैसलें आएंगे l
