हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ जिला शिमला का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधीश कार्यालय शिमला में DC शिमला अनुपम कश्यप से मिला। प्रतिनिधिमंडल में अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ के राज्य उपाध्यक्ष व जिला शिमला महासचिव एल ड़ी चौहान, अभियोजन विभाग एनजीओ के प्रदेशाध्यक्ष जय कृष्ण शर्मा, जिला शिमला एनजीओ कोषाध्यक्ष बिशन चौहान, उपाध्यक्ष आर के रघुवंशी, संगठन सचिव श्याम सिंह उपस्तिथ रहे।
जिलाधीश शिमला को रिमाइंडर पत्र के साथ 20 सूत्रीय माँगपत्र सौंपा गया तथा मांग रखी कि 10 जनवरी 2024 को जिला शिमला एनजीओ की तरफ से JCC बैठक हेतु सौंपे गए मांग पत्र पर अभी तक जिला शिमला संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक हेतु समय नही दिया गया जिससे कि कर्मियों में रोष है।
एल ड़ी चौहान ने कहा कि मांग पत्र में कर्मचारियों के राजधानी जिला से सम्बंधित मुद्दों के साथ-साथ आम जनता के मुद्दे व रिसोर्स मोबलाइजेशन के मुद्दे भी है, जिन पर समय रहते बैठक होना न सिर्फ कर्मचारियों के हित मे है बल्कि आम जनता व सरकार के हित मे भी है। माँगपत्र में राजधानी भत्ते को 400 से 1000 रुपये मासिक करना, HRA को 5000 मासिक निर्धारित करना, शिमला में ट्रैफिक जाम की समस्या का हल निकालना, शिमला में जिला शिमला एनजीओ भवन का निर्माण करना, सभी सरकारी मुख्यालयों हेतु प्रातः व सांय सरकारी बसों को लगवाना, जिला शिमला के सभी खंडों सहित राजधानी में खड़े कंडम वाहनों की तुरंत नीलामी करवाना, ताकि आय भी हो व सड़के में जाम की समस्या खत्म हो, जिला शिमला रिसोर्स मोबलाइजेशन की कमेटी गठित करना, शिमला सहित अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों में वाहन पार्किंग की व्यवस्था करना इत्यादि कई महत्वपूर्ण मांगे है
चौहान ने कहा कि जिलाधीश महोदय एक सुंदर व्यवहार के व्यक्तित्व है तथा उंन्होने तुरंत अपने कर्मी को माँगपत्र पर हर विभाग से कमैंट्स लेने एवं उसके बाद बैठक निर्धारित करवाने के आदेश दिए। जिला शिमला एनजीओ की JCC के तुरंत बाद राज्य स्तरीय JCC बैठक करवाने बारे माननीय मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव से मुलाकात कर बैठक निर्धारित करवाई जाएगी।
