अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों को रेगुलर करने संबंधित अधिसूचना जारी करने का आग्रह

अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर व महासचिव भरत शर्मा ने कहा कि पिछले दिनों महासंघ ने माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उपमुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री, राजस्व मंत्री श्री जगत सिंह नेगी व मुख्य सचिव महोदय से मिलकर अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों को रेगुलर करने संबंधित अधिसूचना जारी करने का आग्रह किया है ।
जिसमें उन्होंने कहा कि यह अधिसूचना इन कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल से रेगुलर करने संबंधी हो क्योंकि आदर्श चुनाव आचार संहिता के कारण इन कर्मचारियों के दो से तीन महीने का नुकसान हो रहा है । यदि यह अधिसूचना 1 अप्रैल से होती है तो कर्मचारी इस नुकसान से बचेंगे । उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने कर्मचारी हित में सराहनीय कार्य किए हैं और उन्हें यह भी विश्वास है कि यह अधिसूचना भी सरकार द्वारा जल्द की जाएगी । उन्होंने यह भी कहा कि पहले एक वर्ष में दो बार कर्मचारियों को रेगुलर किया जाता था लेकिन अभी इस विषय में भी संशय है कि कर्मचारी सिर्फ मार्च में ही रेगुलर होंगे या सितंबर में भी ।
इसलिए उन्होंने यह भी मांग की है कि पहले की तरह जिसमें दो बार 31 मार्च पूरा होने पर तथा 30 सितंबर को अपना कार्यकाल पूरा करने वाले कर्मचारियों को रेगुलर कर दिया जाना चाहिए ताकि कर्मचारियों को समय रहते नियमित किया जा सके ।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के कर्मचारी लगातार सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं । जहां प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन जैसी बड़ी सौगात दी है । वही कॉन्ट्रैक्ट के कारण छूटे कर्मचारियों के लिए भी प्रदेश सरकार द्वारा पुरानी पेंशन के दायरे में लाना प्रदेश सरकार की दूरदर्शिता और कर्मचारियों के प्रति सरकार की सोच को दर्शाता है । उन्होंने प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व अन्य सहयोगियों का इस अधिसूचना के लिए भी धन्यवाद किया । उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बिजली विभाग के साथ-साथ अन्य छूटे हुए कर्मचारियों को भी पेंशन का लाभ मिले इसके लिए भी महासंघ के द्वारा लगातार प्रयास जारी रहेंगे तथा प्रदेश में कर्मचारियों के अन्य मुद्दों को भी प्रदेश सरकार के समक्ष समय-समय पर उठाया जाएगा । उन्होंने कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों के सभी मुद्दों को रखने के लिए प्रदेश सरकार से जल्द संयुक्त सलाहकार समिति (JCC) की बैठक बुलाने वारे भी आग्रह किया जाएगा ताकि कर्मचारियों की अन्य समस्याओं का भी समाधान समय रहते किया जा सके ।


