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हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने प्रदेश सरकार से वर्ष 2012 में अधीनस्थ सेवाएं चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से भर्ती हुए 812 लिपिकों पर समानता के नियम के साथ पदोन्नति लाभ देने की मांग की है। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की संयोजक कमेटी के सदस्य व जलशक्ति विभाग अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के संवैधानिक तौर पर चुने हुए प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि विभिन्न विभागों में लिपिकों की रिक्ति को देखकर वर्ष 2011 में चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था और 2012 में सचिवालय सहित विभिन्न विभागों में 812 लिपिकों की तैनाती की गई थी। वर्ष 2017 में 4 साल से ज्यादा का अनुबंध काल पूर्ण करने के बाद ये लिपिक 3 साल की अनुबंध नियमितीकरण की नीति के तहत नियमित हुए, जिससे इन्हें 3 साल की नियमितीकरण नीति का कोई फायदा नही हुआ। उपरोक्त 812 लिपिकों में से जिनकी तैनाती सचिवालय में की गई वो सौभाग्यशाली निकले, क्योंकि 6 साल की नियमित सेवा के साथ ही इनको सीनियर असिस्टेंट पदोन्नत कर दिया गया जबकि अन्य विभागों में इसी पोस्ट कोड-301 के तहत जो लिपिक नियुक्त हुए थे उनका दुर्भाग्य ये रहा कि वो आज भी मात्र क्लर्क है, उन्हें जुनियर असिस्टेंट भी प्लेसमेंट नही किया गया, क्योंकि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों में प्लेसमेंट ACPS व ग्रेडेशन के हक पर कैंची चलाई जा चुकी है,
एल डी चौहान ने कहा कि पोस्ट कोड-301 के तहत नियुक्त सभी लिपिकों को समान तौर पर सचिवालय की तर्ज पर वरिष्ठ सहायक पदोन्नति का लाभ देने व बन्द की गई ACPS, प्लेसमेंट व ग्रेडेशन की बहाली बारे मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यसचिव व प्रधान सचिव वित्त को उनके सचिवों के माध्यम से दिया गया है, जिस पर जल्द कर्मचारी हितैषी कार्यवाही की उम्मीद की जाती है। क्यूंकि वर्तमान में पोस्ट कोड-301 के तहत एक ही एजेंसी के माध्यम से चयनित कर्मी समान लाभ न मिलने की वजह से खुद के साथ भेदभाव महसूस कर रहे है और ACPS, प्लेसमेंट व ग्रेडेशन की बहाली न होने से भी कर्मी आहत महसूस कर रहे है।
