नाबार्ड ने विश्व मधुमक्खी दिवस पर क्रेडिट लिंकेज शिविर किया आयोजित

नाबार्ड हिमाचल प्रदेश ने राज्य सरकार के सहयोग से आज हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में मधुमक्खी पालन गतिविधि के लिए औपचारिक क्रेडिट लिंकेज को सक्षम करके और पात्र लाभार्थियों को केसीसी / सावधि ऋण प्रदान करके विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया। हिमाचल के सभी जिलों में मधुमक्खी पालकों को ऋण की सुविधा प्रदान करने के लिए जिलेवार क्रेडिट कैंप आयोजित किए गए, जिसमें हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, कांगड़ा सीसीबी, जोगिंद्रा सीसीबी, एसबीआई, पीएनबी आदि सहित विभिन्न बैंकों द्वारा मधुमक्खी पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए।

विश्व मधुमक्खी-दिवस पर कुल 410 कार्ड जारी किए गए जिनमें कुल्लू जिला में 140 कार्ड, कांगड़ा में 101 कार्ड, चंबा में 34 कार्ड, किन्नौर में 25 कार्ड, सोलन में 29, मंडी में 41 कार्ड शामिल हैं। कुल बैंक ऋण 5.51 करोड़ रुपए वितरित किया गया।

भारत सरकार ने मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं को अपनाया है, जिसे वह DAC&FW, कृषि मंत्रालय, KVIB, KVIC और MSME के माध्यम से लागू करती है। नाबार्ड ने टीडीएफ, डब्ल्यूडीएफ और यूपीएनआरएम परियोजनाओं के तहत मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने, किसानों के लिए क्षमता निर्माण और उन्मुखीकरण कार्यक्रमों के आयोजन सहित मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में कई पहल की हैं।

मधुमक्खियों और अन्य परागणकों को खाद्य सुरक्षा, पोषण पर्याप्तता, पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र स्वास्थ्य, जैव विविधता संरक्षण और सतत कृषि विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पहचाना जाता है। मधुमक्खियों का पौधों के साथ सहजीवी संबंध होता है। मधुमक्खियां फसलों में पर-परागण में प्रभावी एजेंट साबित हुई हैं, जिससे दलहन, तिलहन, फल और सब्जियों सहित विभिन्न फसलों की पैदावार में वृद्धि हुई है। मधुमक्खियों का प्रजनन, पालन और प्रबंधन एक कृषि आधारित गतिविधि है और किसान परिवारों द्वारा अपनी आय के पूरक के लिए इसे आसानी से किया जा सकता है। मधुमक्खी पालन का न केवल उच्च फसल उत्पादकता के कारण, बल्कि शहद, मधुमक्खी मोम, मधुमक्खी पराग, प्रोपोलिस, रॉयल जेली, कंघी शहद, मधुमक्खी विष आदि जैसे विविध उच्च मूल्य वाले उत्पादों के उत्पादन के कारण भी ग्रामीण आबादी की आय पर गुणक प्रभाव पड़ता है। मधुमक्खी पालन के लिए बहुत कम निवेश और सरल कौशल की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें लोगों, विशेषकर पहाड़ी निवासियों, आदिवासियों और किसानों को सीधे रोजगार देने की क्षमता है।