नगर निगम शिमला के समरहिल वार्ड से पूर्व पार्षद व भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी(मार्क्सवादी) समरहिल ब्रांच के सचिव राजीव ठाकुर द्वारा बीजेपी के नेताओ द्वारा समरहिल वार्ड में नगर निगम की मतदाता सूची में फर्जी वोट बनाने को लेकर दिए गए बयान को हास्यास्पद बताया और इससे बीजेपी के नेताओ की हताशा सामने आई है। कुछ लोग जिनमे शिमला शहर के बीजेपी के अध्यक्ष व विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी तथा समरहिल से पूर्व में चुनी हुई पार्षद जो बीजेपी में शामिल हो गई है वह अपने आप को अखबारों व खबरों की सुर्ख़ियों में रहने के लिए अनाप शनाप बयानबाजी कर समरहिल की जनता को बदनाम करने का कार्य कर रही है। जबकि बीजेपी की पूर्व सरकार के समय यही लोग निर्वाचन कर्मचारियों पर फर्जी वोट बनाने के लिए दबाव डाल रहे थे।
बीजेपी के द्वारा नगर निगम शिमला के चुनाव को प्रभावित करने के लिए मार्च, 2022 में हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम में संशोधन कर शिमला शहर के हजारों नागरिकों जो यहां पर रह रहे हैं और करदाता है को उनके मताधिकार से वंचित कर दिया था। बीजेपी की तत्कालीन सरकार ने जो नगर निगम चुनाव जून, 2022 में होने थे अपनी हार को देखते हुए उन्हें टाल दिया था और शिमला शहर की जनता को उनके द्वारा अपनी नगर निगम को चुनने के अधिकार से वंचित कर लोकतन्त्र पर हमला किया था। परन्तु प्रदेश व शिमला शहर की जनता ने इन्हे नकार दिया है और सत्ता से बाहर कर दिया है।
सरकार ने अब हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम में संशोधन कर दिया है और राज्य चुनाव आयोग के द्वारा उन सभी नागरिकों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुरूप मत बनाने का अधिकार दिया है जो अस्थाई रूप से शिमला में रहता है। अब शिमला शहर में रहने वाले नागरिक अपना वोट बनवा रहे है तो बीजेपी के नेता बौखला गए हैं बेवजा ही फर्जी वोट बनाने का शोर मचा रहें हैं।
बीजेपी की पूर्व सरकार के द्वारा किए गये इस जनविरोधी संशोधन से करीब 20000 से अधिक मतदाता अपने मत के अधिकार से वंचित रह गए थे। 2017 के नगर निगम शिमला के चुनाव में 1,04,070 मतदाता सूची में मतदाता शामिल थे परन्तु बीजेपी की सरकार द्वारा बड़ी संख्या में मतदाताओं को मतदाता सूची से बाहर कर उनके लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित कर दिया था। सीपीएम राज्य चुनाव आयोग से आग्रह करती है कि बिना किसी दबाव के तुरन्त मतदाता सूची को बनाने का कार्य पूर्ण करे तथा नगर निगम शिमला के चुनाव शीघ्र करवाए जाए। ताकि शिमला शहर की जनता को उनके द्वारा चुनी हुई नगर निगम मिल सके।
