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स्कूल प्रवक्ताओं  को इनिशियल स्टार्ट  देने के लिए  2 वर्ष का अनुचित एवं असंवैधानिक राइडर लगाया उसको लेकर भी नारजगी

 

हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ जिला शिमला के अध्यक्ष अजय नेगी  एक्शन कमेटी के वाइस चेयरमैन नंदलाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिलीप चौहान जिला मुख्यालय सचिव अजीत सिंह राज्य कार्यकारिणी सदस्य सुनील शर्मा और मनोज चंदेल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल शहरी विकास मंत्री माननीय श्री सुरेश भारद्वाज जी से मिला और उन्हें जब वह शिक्षा मंत्री थे, उनके समय 23 नवंबर 2018 को कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर मे प्रवक्ता संघ द्वारा किए गए अधिवेशन  मे माननीय मुख्यमंत्री  द्वारा की गई घोषणाओं को लागू करने के लिए मांग की । माननीय मंत्री जी से कहा कि 4 वर्षों के उपरांत भी प्रवक्ता पद नाम वहाल नहीं हुआ और न ही स्कूल प्रवक्ताओं के पक्ष में जो  मुख्यमंत्री जी ने 50% से 60% प्रवक्ता से प्रधानाचार्य के लिए पदोन्नति कोटा  बढ़ाने की घोषणा की थी ना वह लागू हो पाई । इसके अलावा सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विस रूल्स (revised pay) फर्स्ट अमेंडमेंट 6 सितंबर 2022 किया है  जिसमें स्कूल प्रवक्ताओं  को इनिशियल स्टार्ट  देने के लिए  2 वर्ष का अनुचित एवं असंवैधानिक राइडर लगाया है उसको लेकर भी नारजगी जताई और उसे तुरंत हटाने की मांग की इसके इलावा जिन प्रवक्ताओं को प्लेसमेंट के आधार पर प्रधानाचार्य बनाया गया है उन्हें नियमित करने की माँग की ! प्रवक्ता संघ जिला शिमला अध्यक्ष अजय नेगी ने बातया कि उन्होंने माननीय मंत्री और वित्त सचिव के समक्ष इस बात को रखा कि जिन प्रवक्ताओं ने 2.59 विकल्प चुना है उन्हें  4-9-14 के अंतर्गत रिरिवाइजड पै के कारण 2012  में रुकी वेतन वृद्धि को बहाल किया  जाये! क्युकी  वेतन के निर्धारण में 2012 की रिरिवाइज्ड पै की गणना इस विकल्प का चुनाव करने वालो के वेतन के निर्धारण में नहीं होंगी ! जब रिरिवाइजड कोजब रिरिवाइजड को छोड़ रहे है तो उन्हें पिछला 4 -9-14 का पूरा लाभ प्राप्त होना चाहिए!

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प्रतिनिधिमंडल को में शहरी विकास मंत्री  जी ने  कहा कि आपकी सभी जायज मांगे है और आश्वासन दिया है   कि कुछ मागें आपकी तुरंत पूरी किया जाएगी इन पर शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक काम कर रहे हैं। उसके बाद  संघ का प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह ठाकुर एवं मुख्य वित्त सचिव प्रवोध सक्सेना से मिला और  प्रवक्ताओं को वेतन विसंगतियों से हो रहे नुकसान से अवगत कराया ।  जिसमें मुख्यतः 6 सितंबर 2012 को प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विस रूल्स (पे रिवाइज)  पहले संशोधन को सशोधित करके  नियमितीकरण कि तिथि से  इनिशियल स्टार्ट देने और 4-9-14 को बाहल करने  और प्रधानाचार्यो की पदोन्नति शीघ्र जारी करने की माँग की !

 

 

Deepika Sharma

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