हिमाचल प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ की राज्य पदाधिकारियों की अनौपचारिक बैठक पिछले कल देर शाम को शिमला मे वीरेन्द्र चौहान की अध्यक्षता में हुई जिसमे वेतन विसंगतियों को दूर करने बारे प्रदेश की अफसरशाही के नजरिए पर चिंता जताई गई महासंघ की शीघ्र कार्यकारिणी की बैठक बुलाने का फैसला लिया गया। राज्य
आज यहां जारी सयुंक्त प्रैस ब्यान मे राज्य पदाधिकारी विरेन्द्र चौहान, विनोद ठाकुर, खमेन्द्र गुप्ता, शमशेर ठाकुर, अरुण गुलेरिया, हीरा लाल वर्मा ने कहा कि जिन्ह वेतन विसंगतियों को लेकर महासंघ का गठन किया गया था वह सभी विसंगतियां ज्यों की त्यों है और प्रदेश सरकार को उपयुक्त समय देने के बावजुद भी इन विसंगतियों का निराकरण नहीं हो पाया। जिसके चलते आज कर्मचारियों को वेतन संशोधन पर उचित वितीय लाभ नहीं मिल पा रहे है।
उन्होने हैरानी जताई कि जहां वेतन संशोधन में बहुत सारी विसंगतियों चल रही है वहीं कुछ विभागों/ निगमों मे अभी तक वेतनमान का संशोधन तक नहीं किया है। खंड विकास में जिला परिषद में कार्यरत कर्मचारियों को सरकार का कर्मचारी न बताते हुए प्रदेश सरकार ने अभी तक इस वेतन संशोधन बंचित रखा है। वहीं विभिन्न नगर निगम व नगर पालिका के कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान का लाभ नहीं मिल पाया है। महासंघ जिला परिषद के संघर्षरत कर्मचारियों के अन्दोलन का समर्थन करता है और उनके सहयोग में खड़ा है।
महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश के पेंशनरज का संशोधन भी प्रदेश सरकार ने आंशिक रूप से लागू किया है। जहां संशोधित वेतन पर नोशनल पेंशन संशोधन के लाभ से बंचित रखा गया है वहीं पेंशन भत्ता भी पुराने वेतनमान पर ही दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के मसले वह चाहे पुरानी पेंशन की बहाली का हो या आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थाई नीति का हो सभी अधर मे लटके पड़े है।
चौहान ने बताया कि इन तमाम मुद्दों को लेकर आज प्रदेश के समुचे कर्मचारी
वर्ग मे भारी नराज़गी है और यदि प्रदेश सरकार इनका समाधान समय रहते
नहीं करती है तो यह आकोश और बढेगा। उन्होने प्रदेश सरकार से अपील की है कि कर्मचारियों से जुड़े इन मुद्दों का शीघ्र समाधान करे और संशोधित वेतनमान / पेंशन की बकाया राशि की अदायगी तथा वेतन भत्तो का संशोधन बारे शीघ्र कार्यालय आदेश जारी करें। उन्होने बताया कि महांसघ शीघ्र वेतन विसंगतियों व अन्य मुद्दों को लेकर राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुला रहा है जिसमे वेतन विसंगतियों के अतिरिक्त उपरोक्त कर्मचारियों जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी और अगामी रणनीति बनाई जाएगी।
