खास खबर : क्यों ठग दिए एचआरटीसी के कर्मचारी?

हिमाचल परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के अध्यक्ष  समर चौहान, उपाध्यक्ष  पूर्ण चन्द शर्मा, सचिव  खेमेन्द्र गुप्ता, प्रवक्ता संजय कुमार, कोषाध्यक्ष  जगदीश चन्द एवम् सर्व श्री हितेंद्र कंवर, गोपाल लाल, देवी चन्द, देस राज, राय सिंह, धनी राम, सुख राम, प्रेम सिंह, अनित कुमार, ऋषि लाल, संजीव कुमार, नवल किशोर, टेक चन्द, विजय कुमार, यशपाल सुल्तानपुरी, सुशील कपरेट, दलीप शर्मा ने संयुक्त ब्यान में गत दिवस एचआरटीसी में सर्विस कमेटी की हुई बैठक का स्वागत किया है जिससे कर्मचारियों को उम्मीद है कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए सर्विस कमेटी की बैठक हुई है। क्योंकि परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति की बैठक प्रबन्ध निदेशक के साथ 07 अप्रैल 2022 को हुई उस बैठक में प्रबन्ध निदेशक ने माना था कि जल्द ही परिवहन निगम के कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी जाएगी । कर्मचारियों की अपेक्षाएं है कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशें कब लागू होंगी। पूर्व में ऐसी परम्परा रही है कि जैसे ही प्रदेश सरकार के विभागों के कर्मचारियों को नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जाती थी उसी दिन एचआरटीसी के कर्मचारियों को भी यह लाभ दे दिया जाता था। परन्तु इस मर्तबा राज्य सरकार के विभागों के कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को जनवरी महीने से लागू कर दिया गया है जबकि एचआरटीसी के कर्मचारियों को इतना समय बीत जाने के पश्चात भी अभी तक लागू नहीं किया गया है। जिससे कर्मचारी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं जिस कारण कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है। कर्मचारी यह भी जानना चाहते हैं कि सर्विस कमेटी की बैठक में छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के साथ-साथ अन्य निर्णय कौन से लिए गए हैं। क्या यह भी तय किया गया है कि जो वेतन विसंगतियां 01-10-2012 के बाद कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों में हुई है उन्हे दूर कर छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जा रही है। वर्ष 2016 से राज्य सरकार के कर्मचारियों को 21% आई. आर. दिया गया था जबकि एचआरटीसी के कर्मचारियों को मात्र 8% आई. आर. 2018 से दिया गया है। इस प्रकार का कई तरह के वित्तीय लाभ देने के लिए एचआरटीसी के कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया गया है। इसलिए संयुक्त समन्वय समिति मांग करती है कि कर्मचारियों की मांग के अनुसार प्रबन्ध निदेशक को सर्विस कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णय का ब्योरा एचआरटीसी के कर्मचारियों को शीघ्र देना चाहिए। जिससे कर्मचारियों में उत्पन्न हुए रोष को शान्त किया जा सके।

अतः परिवहन संयुक्त समन्वय समिति पदेश सरकार व निगम प्रबंधन से मांग करती है कि एचआरटीसी के कर्मचारियों को शीघ्र छठे वेतन आयोग के लाभ के साथ-साथ अन्य लम्बित वित्तीय लाभ सेवारत एवं सेवानिवृत कर्मचारियों को शीघ्र जारी किया जाए अन्यथा समन्वय समिति जल्द ही एक बैठक कर आगामी आंदोलनात्मक निर्णय लेने के लिए विवश होगी जिससे होने वाली किसी भी प्रकार की हानि के लिए प्रदेश सरकार व निगम प्रबंधन जिम्मेदार होंगे।