लेफ्ट आउट सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन लाभ देने की उठी मांग

हिमाचल प्रदेश कॉरपोरेट सेक्टर कर्मचारी 1999 पेंशन योजना अधिसूचना को बाहर करके हिमाचल प्रदेश कॉरपोरेट सेक्टर के लेफ्ट आउट सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन लाभ देने हेतु के गई मांग की गई है।

 हिमाचल प्रदेश के कॉरपोरेट सेक्टर के सेवानिवृत्त कर्मचारी जिनमें 20 निगम बोर्ड शामिल है को 1999 में पेंशन योजना अधिसूचना जारी की गई थी |

जिसके अंतर्गत सभी कर्मचारियों द्वारा पेंशन लाभ प्राप्त के लिए ऑप्शन दिए गए थे.इस अधिसूचना के तहत 1999 से लेकर 2003 तक निगमों में सेवा निर्मित 1700 कर्मचारियों को हिमाचल सरकार के द्वारा पेंशन लाभ दिया जा रहा है|

लेकिन 2004 में इस अधिसूचना को यह कहकर निरस्त कर दिया गया कि इस आर्थिक बोझ को हिमाचल सरकार नहीं उठा सकती.और उनके उपरांत जो भी कॉरपोरेट सेक्टर के लेफ्ट आउट 6730 कर्मचारी रिटायर हुए उनको पेंशन मिलनी बंद हो गई|

 यह सारा मामला उस वक्त हुआ जब हिमाचल सरकार ने 2004 के बाद सरकारी विभागों में किए गए भर्ती कर्मचारियों को एनपीएस के अंतर्गत लाया गया ,लेकिन यह आदेश केवल उन कर्मचारियों के लिए थे जो सरकारी नौकरी में 2004 के बाद आए जबकि 2004 से पूर्व जो नौकरी में थे उनके लिए ऑल पेंशन स्कीम ही लागू रही|

 लेकिन कॉरपोरेट सेक्टर के कर्मचारी जो 2004 से पहले नौकरी में आए थे और जिन्हें 1999 पेंशन योजना अधिसूचना के तहत ऑप्शन दिए गए थे उनकी पेंशन बंद कर दी गई|

 सेवा निर्मित कारपोरेट सेक्टर के कर्मचारी सरकार से अधिसूचना 1999 पेंशन योजना को बहाल करने के लिए निवेदन करते रहे लेकिन सरकार ने इस और कोई भी ध्यान नहीं दिया .चुनावी वर्ष 2007 व 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी विजन दस्तावेज पब्लिश किया तो उसके अंतर्गत 1999 पेंशन योजना अधिसूचना को बहाल करके इसके अंतर्गत कॉरपोरेट सेक्टर के कर्मचारियों को पेंशन देने का वादा किया |

लेकिन अभी तक वर्तमान सरकार के द्वारा अधिसूचना को बहाल नहीं किया गया जिसकी कर्मचारियों को बहुत ही उम्मीद थी इस समय लेफ्ट आउट सेवानिवृत्त कर्मचारियों की कुल संख्या 6730 है जो इस अधिसूचना के बहाल ना होने के कारण अपनी जिंदगी से रात दिन जूझ रहे हैं|

 उनके परिवार की आर्थिक दशा बहुत ही दयनीय है 6730 कारपोरेट सेक्टर के कर्मचारियों के परिवार अपनी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं इनमें कई लोगों की तो मौत भी हो चुकी है .और उनका परिवार दर-दर भटक रहा है ,कुछ कर्मचारी अपनी जीविका कमाने के लिए नरेगा के माध्यम से मजदूरी कर रहे हैं |

अतः सरकार से कॉरपोरेट सेक्टर के सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी का अनुरोध है कि सरकार उपरोक्त परिस्थितियों और सच्चाई को मध्य नजर रखते हुए वह अपने चुनावी विजन डॉक्यूमेंट 2007 व 2017 में किए गए वादे को निभाते हुए 1999 पेंशन योजना की अधिसूचना को बहाल करें और कॉरपोरेट सेक्टर के लेफ्ट आउट सेवा निर्मित कर्मचारियों को इसका लाभ देने की नोटिफिकेशन उनके सामाजिक हितों का सम्मान रखते हुए जारी करें ताकि उनको सामाजिक सुरक्षा व न्याय मिल सके|