बजट सत्र: बजट को बिना किसी सबूत के ‘झूठ का पुलिंदा’ कहना अशोभनीय

प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट के जवाब में कहा है कि उनके द्वारा 4 मार्च, 2022 को इस सदन को संस्तुतित बजट प्रस्तावों पर चर्चा में कुल 49  सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें भाजपा के 25 सदस्य, कांग्रेस के 22 सदस्य, सी.पी.आई. (एम) के एक सदस्य तथा एक निर्दलीय सदस्य शामिल है। सभी  सदस्यों ने बढ़-चढ़ कर चर्चा में भाग लिया तथा सदन में अपने विचार एवं सुझाव रखे। जहाँ इस बजट अधिकाँश  विधायकों का भरपूर समर्थन मिला है वहीं कुछ  विधायकों द्वारा इस बजट की तथ्यहीन आलोचना भी की गई है। प्रदेश मुख्यमंत्री ने कहा कि

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से  सदस्यों का ध्यान बजट दस्तावेजों की प्रमाणिकता की ओर आकर्षित करते हुए कहना चाहूँगा कि  सदन में प्रस्तुत बजट में प्रत्येक आँकड़े तथा सूचना के प्रति सरकार उत्तरदायी है। ऐसे में कुछ  सदस्यों द्वारा बजट को बिना किसी सबूत के ‘झूठ का पुलिंदा’ कहना अशोभनीय है।

वर्तमान सरकार की बढ़ती लोकप्रियता इस ओर संकेत करती है कि वर्तमान सरकार द्वारा प्रस्तुत पाँचों बजटों में समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखते हुये प्रदेश में विकास की प्रक्रिया को समावेशी बनाया गया है। चर्चा के दौरान विपक्ष द्वारा की गई आलोचना तथ्यों पर आधारित नहीं है।

जयराम ठाकुर ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा पिछले 4 वर्षों में जो नई योजनायें घोषित की हैं उनमें से लगभग सभी योजनायें धरातल पर उतारी गईं हैं तथा इन योजनाओं का लाभ प्रदेश की जनता के सभी वर्गों को सीधे रूप से मिल रहा है। हमारी सरकार द्वारा घोषित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त की गईं उपलब्धियों में से कुछ का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:

हमारी सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा दायरे में अभूतपूर्व विस्तार किया गया है। 2017-18 में सामाजिक सुरक्षा लाभार्थियों की संख्या लगभग 4 लाख 25 हजार थी जो कि 2022-23 में बढ़कर साढ़े सात लाख हो जाएगी। हमारी सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन की आयु को 80 वर्ष से घटाकर बिना किसी आय सीमा के 60 वर्ष किया है। इसी के साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन में अप्रत्याशित वृद्धि की है। 450 करोड़ 2017 रुपये में जहाँ इस योजना पर व्यय किये जाते थे वही 2022-23 में इस योजना पर लगभग 13 सौ करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे। बजट अभिभाषण में वर्णित 40 हजार वे अतिरिक्त आवेदक हैं जो बजट में घोषित बदलावों से पूर्व के आवेदक है। बजट में घोषणाओं के लागू होते ही 2022-23 ||| में लगभग एक लाभ अतिरिक्त लाभार्थियों का इस योजनाओं का लाभ मिल पाएगा।

जयराम ठाकुर ने कहा है कि 2 वर्ष पूर्व हमारी सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग के सभी लम्बित पात्र आवेदकों को आवासीय सुविधा प्रदान करने का संकल्प लिया था। इसी संकल्प को पूरा करने हेतु किये गये प्रयासों के तहत पिछले 2 वर्षों में लगभग 300 करोड़ रुपये की लागत से अनुसूचित जाति तथा अन्य वर्गों के लगभग लाभान्वित किया गया 22 हजार लाभार्थियों को है। 2022-23 में अनुसूचित जाति वर्ग के शेष बचे 7 हजार 628 लाभार्थियों को भी लाभान्वित कर दिया जाएगा।

‘मुख्यमन्त्री लगभग 2 स्वावलम्बन योजना’ के अन्तर्गत हजार 231 इकाईयों के लिए 85 करोड़ रुपये की अनुदान राशि वितरित की गई है। 2022-23 के बजट अभिभाषण में इस योजना के अन्तर्गत सभी महिलाओं को मिलने वाला उपदान बढ़ाकर 35 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति एवं जन-जाति और दिव्यांगजन लाभार्थियों को पहली बार 30 प्रतिशत उपदान की घोषणा की गई है।

● हिमकेयर योजना के अन्तर्गत 5 लाख 13 हजार परिवारों को कार्ड जारी किये गए हैं तथा जनवरी, 2022 तक 2 लाख 27 हजार लाभार्थियों को लगभग 201 करोड़ रुपये की निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्रदान किया गया है। 2022-23 से इस योजना के अन्तर्गत होने वाला पंजीकरण पूरा साल करवाया जा सकेगा तथा एक बार का का पंजीकरण 3 वर्ष तक के लिए मान्य होगा। इसके साथ ही प्रदेश की कारागारों में बन्दियों को भी इस योजना के इस योजना के अन्तर्गत कवर किया जाएगा।

“हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के अन्तर्गत हमारी सरकार द्वारा कुल 3 लाख 24 हजार पात्र परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाये हैं तथा प्रदेश को धुआँ मुक्त राज्य बनाया गया है। आगामी वर्षों में भी सभी पात्र परिवारों को इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जाएगा तथा 2022-23 से इस योजना के तहत मिलने वाले निःशुल्क सिलेंडरों की संख्या को बढ़ाकर 3 कर दिया गया है।

. अध्यक्ष महोदय, 2021-22 में हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार से चौथी किश्त प्राप्त की है। इस योजना के कार्यान्वयन से 2022 के अन्त तक ग्रामीण क्षेत्र के सभी परिवारों तक पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित कर दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि पिछले 72 सालों में केवल 7 लाख 63 हजार नल कनेक्शन लगाये गये जबकि हमारी सरकार के पिछले 2 वर्षों में ही 8 लाख 35 हजार नल

कनेक्शन लगाये जा चुके हैं। ● हमारी सरकार द्वारा प्रथम मन्त्रिमण्डल बैठक में ही गौ-सेवा का संकल्प लिया गया था। गौशालाओं 3

तथा Cow Sanctuaries में जहाँ गौ-वंश की संख्या केवल 6 हजार थी आज वह बढ़कर 20 हजार हो गई है। गौ-वंश सेवा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2022-23 से ‘गोपाल’ नाम की व्यवस्था के अन्तर्गत निजी गौ-सदनों को 700 रुपये प्रति गाय प्रतिमाह अनुदान दिया जाएगा। इसी के साथ पशुओं को छोड़ने की प्रवृति की रोकथाम के लिए कड़े प्रावधानों के साथ कानून भी बनाया जाएगा।

2018-19 में आरम्भ की गई ‘प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के अन्तर्गत 1 लाख 60 हजार किसानों की 23 हजार एकड़ भूमि को प्राकृतिक खेती के अन्तर्गत लाया जा चुका है। इससे उनकी लागत में भी कमी आई और साथ ही 12 प्रतिशत से लेकर 64 प्रतिशत तक आय में वृद्धि हुई। 2022-23 के अन्त तक 50 हजार एकड़ भूमि को प्राकृतिक कृषि के अधीन लाया जाएगा तथा प्राकृतिक कृषि उत्पाद की certification सुनिश्चित करने के बाद उन्हें बेचने के लिए बाजार भी उपलब्ध करवाये जाएंगे।

‘हिमाचल पुष्प क्रान्ति योजना के अन्तर्गत 58 हजार 561 वर्गमीटर में पॉली हाऊस बनाकर 114 बागवानों को फूल उगाने के लिए सहायता प्रदान की गई है। 2022-23 में आर्केड और अन्य सजावटी पौधों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस पर करोड़ रुपये व्यय किये 11 जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के पाँच वर्षों की तुलना में हमारी सरकार के कार्यकाल के 4 वर्षों में ही 33 किलोमीटर अधिक जीप योग्य सड़कों, 660 किलोमीटर अधिक मोटर योग्य सड़कों, 1 हजार 8 किलोमीटर अधिक पक्की सड़कों तथा 413 अधिक पुलों का निर्माण किया जा चुका है। 2022-23 में घोषित लक्ष्यों को भी हमारी सरकार द्वारा पूरा किया जाएगा।

2021-22 में कौशल विकास भत्ता योजना के अन्तर्गत 38 हजार 275 लाभार्थियों को 18 करोड़ रुपये, औद्योगिक कौशल विकास भत्ता योजना के अन्तर्गत 2 हजार 532 लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपये की राशि तथा 66 हजार 280 लाभार्थियों को 39 करोड़ रुपये की राशि बेरोज़गारी भत्ता के रूप में दी गई है।

हमारी सरकार द्वारा भरसक प्रयास किये गए कि कोविड-19 महामारी महामारी के दौरान प्रदेश वासियों विशेषकर निम्न आय वर्ग के कामगारों तथा व्यवसायियों के जीवन यापन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इसके लिए हमारी सरकार द्वारा सहायता प्रदान की गई। निम्न

● परिवहन क्षेत्र में टोकन टैक्स, स्पैशल रोड टैक्स तथा यात्री और माल कर में 153 करोड़ रुपये की सहायता। ० निजी बस ऑपरेटरों को 5

साल के लिये

interest subvention पर ऋण ● पर्यटन क्षेत्र के उद्यमियों के लिये 5 वर्ष के लिये interest subvention पर ऋण।

1 लाख 16 हजार किसानों को किसान क्रेडिट

कार्ड के माध्यम से 19 करोड़ 67 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की गई।  कोविड से लड़ने के लिये प्रथम तथा दूसरी डोज़।