हिमाचल प्रदेश जलशक्ति विभाग अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने प्रदेश सरकार से मांग उठाई है कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को शीघ्र प्रदेश के कर्मचारियों हेतु लागू किया जाए। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष एल0ड़ी0 चौहान ने कहा कि वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करवाने हेतु अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का प्रतिनिधिमंडल कई बार माननीय मुख्यमंत्री व मुख्यसचिव सहित अतिरिक्त मुख्यसचिव वित्त से मिलता रहा है और मांग उठाता रहा है, जिस पर मुख्यमंत्री महोदय ने आश्वस्त किया था कि जैसे ही पंजाब सिफारिशें लागू करेगा हिमाचल में भी लागू कर दिया जाएगा । लेकिन बजट सत्र में पंजाब सरकार ने कर्मचारियों हेतु वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया जबकि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पूछे गए प्रश्न पर सरकार का जवाब था कि अभी कोई विचार नही है, जो कि अपने आप मे दोहरी नीति वाली बात थी । इस तरह की परिस्थितियों से प्रदेश का कर्मचारी सरकार से खासा नाराज है ! एल ड़ी चौहान ने माननीय मुख्यमंत्री से मांग की है कि वादे के अनुसार तुरन्त वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने हेतु बजट प्रावधान किया जाए तथा वेतन आयोग को लागू करने की स्वीकृति दी जाए । जलशक्ति विभाग अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ हर सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है वो चाहे किसी भी दल की सरकार रही हो और सरकारों ने भी इस महासंघ व इसके सहयोगी संगठनों की कई मांगों को पूरा भी किया है, जिस वजह से महासंघ विरोध प्रदर्शन जैसे मार्गो पर नही चला । एल ड़ी चौहान ने कहा की PRUFHP व अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का अंतिम हथियार विरोध का रास्ता होगा उसके बाद उसूल अनुसार कभी भी हम वर्तमान सरकार के समक्ष मांगपत्र या ज्ञापन लेकर नही जाएंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री शीघ्र वेतन आयोग की सिफारिशों सहित महंगाई भते व एन पीएस पर कमेटी गठन व 2009 की अधिसूचना को लागू कर प्रदेश के ढाई लाख कर्मियों के महासंघ की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे ।
