29 नवंबर 2021 को शिमला चलो सरकार को जगाओ कार्यक्रम के बाद सरकार के साथ लगातार भारतीय मजदूर संघ की छोटी बैठके हुई 8 फरवरी 2022 को हुई भारतीय मजदूर संघ की संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक में मुख्यमंत्री 4 घंटे तक बैठक में उपस्थित रहे और भारतीय मजदूर संघ की एक-एक मांग को गंभीरता से सुनने रहे और भारतीय मजदूर संघ द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र में कर्मचारियों व मजदूरों की मांगों को मानने की सहमति जताई थी और इन सभी मांगों को बजट में लाने का पूर्ण आश्वासन दिया था । मुख्यमंत्री ने भारतीय मजदूर संघ को दिए गए आश्वासन के अनुसार उसे बजट में रखकर एक ऐतिहासिक बजट पेश किया है सभी वर्गों को इस बजट में सरकार ने लाभ दिया है जिसकी भारतीय मजदूर संघ सराहना करता है
1, न्यूनतम दिहाड़ी में प्रतिदिन ₹50 की बढ़ोतरी कर मासिक में 1500 रुपए का लाखों श्रमिकों तथा दैनिक भोगी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा
2, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओ के मासिक मानदेय मैं 1700 मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 900 तथा सहायिका को 900 की बढ़ोतरी हुई है जिसमें 38000 आगनबाडी कार्यकर्ताओं को को लाभ हुआ है
3, PVA को वेटरनरी फार्मासिस्ट की घोषणा कर 507 कर्मचारियों को लाभ हुआ
4 , आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन में 1500 की बढ़ोतरी करना तथा इनके शोषण को रोकने के लिए सभी कर्मचारियों को पे स्लिप देने की घोषणा से लगभग 40000 कर्मचारियों को लाभ हुआ
5, आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में ₹1825 की बढ़ोतरी करके सरकार ने लगभग 8000 आशा कार्यकर्ताओं को लाभ हुआ।
6, मिड डे मील वर्कर के मानदेय में 900 का इजाफा कर लगभग 22000 मिड डे मिल वर्कर को लाभ हुआ।
7, सिलाई कटाई अध्यापिका के वेतन में ₹900 का इजाफा करके लगभग 1700 अध्यापिकाओं को लाभ मिला।
8, जलवाहक ,जल रक्षक, पैरा फिटर, पंप ऑपरेटर, राजस्व चौकीदार ,मल्टी वर्कर ,राजस्व लंबरदार तथा पंचायत चौकीदारों के मासिक वेतन में ₹900 की बढ़ोतरी करके सरकार ने लगभग 30000 कर्मचारियों को लाभ दिया।
9, एसएमसी शिक्षकों तथा आई टी शिक्षकों को 1000 प्रति माह की बढ़ोतरी करके लगभग 4000 शिक्षकों को लाभ हुआ।
10, पीस मील वर्करों को अनुबंध में लाकर लगभग 657 कर्मचारियों के भविष्य को उज्जवल किया है।
11, करुणामूलक आधार पर नौकरी देने की मांग को भी पूरा किया।
भारतीय मजदूर संघ ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री जी ने संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक में पुरानी पेंशन को बहाल करना तथा निगमों बोडो एवं स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की 1999 की पेंशन अधिसूचना को बहाल करके पेंशन देने की मांग को भी पूर्ण करने के लिए एक कमेटी बनाने का आश्वासन दिया था जिस पर मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया है उक्त सभी मांगों को पूर्ण करने के लिए भारतीय मजदूर संघ माननीय मुख्यमंत्री तथा उनकी सरकार का धन्यवाद करता है
भारतीय मजदूर संघ मुख्यमंत्री से उम्मीद करता है कि आउट सोर्स,सिलाई कटाई अध्यापिका अंशकालीन राजस्व चौकीदार ,आईटी अध्यापकों और एसएमसी शिक्षकों के लिए भी शीघ्र पाल्सी बनाएंगे
