नेता रुमित ठाकुर और अन्य ने सरकार की ओर से सामान्य वर्ग आयोग की अधिसूचना का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस बारे में अधिसूचना नहीं, एक्ट निकालना चाहिए। उन्होंने कहा
यह अधूरा काम किया गया है। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के जिस तरह से नियम बनाए हैं, उससे भी साफ है कि केवल राजनीतिक नियुक्तियां होने वाली हैं। इससे आयोग की स्वायत्तता पर भी प्रश्नचिन्ह खड़ा होता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को सवर्ण संगठनों को विश्वास में लेना चाहिए।
