पहले चरण में 200 ई-टैक्सी परमिट देने पर विचार कर रही

पिछले दो वर्षों में राज्य सरकार ने 39,220 रोजगार उपलब्ध करवाए

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने श्रम एवं रोज़गार विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विभाग के कार्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए डाटा डिजिटाइजेशन पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ-साथ आधुनिक तकनीकें अपनाने को प्राथमिकता प्रदान करे। आज यहां विभाग की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि विभाग के सभी कार्यों का डिजिटाइजेशन किया जाना चाहिए तथा विभिन्न क्षेत्रों में कुशल व्यक्तियों का डाटा ऑनलाइन उपलब्ध होना चाहिए।
उन्होंने विभाग को इस पहल को शीघ्र क्रियान्वित करने के निर्देश दिए जिससे इच्छुक लोगों को रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने में सहायता मिलेगी।
ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने बीते दो वर्षों के दौरान 39,220 रोजगार उपलब्ध करवाए हैं जिनमें से 13,704 नौकरियां अकेले सरकारी क्षेत्र में दी गई हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया भी जारी है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना शुरू की है। परिवहन विभाग द्वारा अब तक ई-टैक्सी की खरीद पर अनुदान प्रदान करने के लिए 121 अभ्यर्थियों की संस्तुति की गई है। इन ई-टैक्सी को सरकारी विभागों के साथ जोड़ा जाएगा तथा ई-टैक्सी मालिकों को निश्चित आय प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पहले चरण में 200 ई-टैक्सी परमिट देने पर विचार कर रही है और इसके दृष्टिगत शीघ्र ही योजना शुरू की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य राज्य के पर्यावरण को संरक्षित करना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना है जो राज्य के सतत् विकास के लक्ष्य के अनुरूप है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है क्योंकि पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार है और विश्व के सभी भागों से पर्यटक यहां की मनमोहक वादियों को देखने के लिए आते हैं।
ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रशिक्षित श्रमशक्ति को विदेश में रोजगार के अवसर प्रदान करने के हरसंभव प्रयास कर रही है। राज्य सरकार युवाओं के कौशल सुधार और बेहतर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है ताकि उन्हें विदेशों में भी रोजगार के अवसर मिल सकें।
इस संबंध में प्रदेश सरकार ने दुबई स्थित कम्पनी ईएफएस फेसिलिटी सर्विस के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है और प्रदेश के पांच युवाओं को सऊदी अरब में रोजगार प्रदान किया गया है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को विदेश में काम करने वाले अभ्यर्थियों का कुशलक्षेम सुनिश्चित करने और इन पर निगरानी रखने के निर्देश दिए।
श्रम एंव रोजगार सचिव प्रियंका बासु इंगटी, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, श्रम एवं रोजगार आयुक्त वीरेंद्र शर्मा और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।
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