उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी की अध्यक्षता में आज यहां लंबित राजस्व मामलों से संबंधित जिला के सभी राजस्व अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के दिशा-निर्देश अनुसार पूरे प्रदेश की तर्ज पर जिला शिमला में भी 1 तथा 2 दिसम्बर, 2023 को राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राजस्व से संबंधित लंबित मामलों का निपटारा किया जाना है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को राजस्व लोक अदालत में सभी इंतकाल के लंबित मामलों का निपटारा करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त जिला में तकसीम एवं अपील से संबंधित भी काफी मामले लंबित पड़े हुए है। इस संबंध में उन्होंने जिला के सभी उपमण्डलाधिकारी (ना.), तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को 20 जनवरी, 2024 से पहले तकसीम एवं अपील का निपटारा करने के निर्देश दिए।
उपायुक्त ने कहा कि राजस्व लोक अदालत के दौरान जिस व्यक्ति का भी राजस्व से संबंधित निपटारा किया जाना है, उन सभी का ब्यौरा प्रस्तुत करे तथा इस दौरान पूरी पारदर्शिता बनाए रखे।
उन्होंने सभी उपमण्डलाधिकारियों (ना.) को अपने अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों के साथ जल्द से जल्द बैठक आयोजित करने को कहा ताकि इस संबंध में बेहत्तर परिणाम सामने आ सके और अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके।
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त अभिषेक वर्मा, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (प्रोटोकाॅल) ज्योति राणा, जिला राजस्व अधिकारी संजीव शर्मा, समस्त उपमण्डलाधिकारी (ना.) एवं अन्य राजस्व अधिकारी उपस्थित रहे।
