आंदोलन: विश्वविद्यालय में पिछले कुछ समय से आउटसोर्स के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा backdoor entry की जा रही
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में गैर शिक्षक कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों के चुने हुए पदाधिकारियों के महासंघ JCC पिछले तीन सप्ताह से आंदोलनरत है जिसके निरंतरता में आज दिनांक 15.03.2022 को भी JCC के आव्हान पर जेसीसी पदाधिकारियों ने राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में तेज राम शर्मा, सुनील दत्त शर्मा, नरेश कुमार शर्मा, धर्म दास, चाँदी राम, गीता राम, रवि कान्त चौहान, मोहन लाल शर्मा, राम लाल,सुरेश कुमार, सुरेंद्र सिंह वर्मा , ललित चौहान, देवी चंद, प्रेम प्रकाश नेगी, तिलक राज, राकेश, अंजाना शर्मा, देवेन्द्र कुमार तथा अन्य चुने हुए पदाधिकारियों द्वारा विश्वविद्यालय में क्रमिक धरना जारी रहा जोकि 26वें दिन में प्रवेश कर गया है लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन पर अभी तक चुपी साधे हुए है तथा कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए गठित शिकायत निवारण समिति की बैठक की तिथि भी निर्धारित नहीं की गई है जिसके चलते दिन प्रतिदिन समस्त कर्मचारी समुदाय में आक्रोश बढता जा रहा है ।
इसके अतिरिक्त पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार JCC द्वारा दोपहर 1:30 बजे विश्वविद्यालय प्रशानिक भवन के बाहर आक्रोश/चेतावनी रैली का आयोजन किया गया जिसमे विश्वविद्यालय के सेंकड़ों कर्मचारियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, रैली को JCC अध्यक्ष श्री राजेश ठाकुर के अतिरिक्त महासचिव गीता राम एवं नरेश शर्मा, उपाध्यक्ष श्री तेज राम शर्मा, सयुंक्त सचिव मोहन लाल एवं चाँदी राम, विश्वविद्यालय कोर्ट सदस्य श्री राम लाल एवं कार्यकारिणी परिषद सदस्या श्रीमति राज कुमारी ने संबोधित किया । सभी वक्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन को उनकी लंबित मांगो का समाधान न करने के लिए आड़े हाथों लिया तथा प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जल्द कर्मचारियों कि मांगो पर कोई ठोस कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती तो JCC को मजबूरन आन्दोलन को उग्र करना पड़ेगा जिसकी पूरी ज़िम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी । इसके साथ ही जेसीसी ने फैसला किया है कि धरना यथावत जारी रहेगा तथा आने वाले समय में गैर शिक्षक कर्मचारियों के 5 महाधरनो का आयोजन किया जाएगा जिसमे एक धरना परीक्षा शाखा बिंग, दूसरा वित्त बिंग, तीसरा प्रशासनिक बिंग, चौथा विभागों व संकायों के कर्मचारियों का तथा पाँचवाँ धरना महिला कर्मचारियों का आयोजित किया जाएगा जिसकी तिथियाँ अलग से अधिसूचित की जाएगी । फिर भी प्रशासन द्वारा कर्मचारियों की अनदेखी की गई तो आने वाले समय में परिसर में एक महा रैली का आयोजन कर आगामी रणनीति का खुलासा किया जाएगा ।
JCC से संबन्धित सभी गैर शिक्षक कर्मचारी संगठनो के मांग पत्र एवं पत्राचारों में मुख्य मांग:-
सहायक कुलसचिव के 10 सृजित नए पदों को पूर्व निर्धारित भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत ही पददोन्नति के माध्यम से भरे जाएं लेकिन यहाँ कुछ बाहरी तत्वों को लाभ पहुंचाने के लिए इसके भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में छेड़खानी करने के कोशिश की जा रही तथा इन पदों को पदोन्नति से भर कर सीधी भर्ती से भरने का षड्यंत्र रचा जा कहा है जिसको विश्वविद्यालय गैर शिक्षक कर्मचारी वर्ग सहन नहीं करेगा।
विश्वविद्यालय में पिछले कुछ समय से आउटसोर्स के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा backdoor entry की जा रही है वही दूसरी और स्वीकृत रिक्त पदों को विज्ञापित किया गया है जिसके तहत लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन कर रोजगार प्राप्त करने की उम्मीद लगाई हुई है।
गैर शिक्षक कर्मचारियों के विभिन्न श्रेणियों/वर्गो में स्वीकृत रिक्त पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाना पिछले दो वर्षो से निरंतर विज्ञापित केवल कागज़ो तक ही सीमित रह गया है और चतुर्थ श्रेणी के तो बहुत से पद एसे है कि उन्हे केवल मेरिट के आधार पर ही भरा जाना है लेकिन विश्वविद्यालय कर्मचारी पर अतिरिक्त कार्य बोझ है इसके लिए प्रशासन गंभीर नहीं है वही एक तरफ तो गैर शिक्षक कर्मचारियों के विभिन्न श्रेणियों/वर्गो में स्वीकृत रिक्त पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने के लिए पदों को विज्ञापित किया गया है वही दूसरी तरफ से आउट सोर्स के माध्यम से बंदर बाँट चली हुई है जिसका हम लिखित रूप से अंकुश लगाने कि गुहार प्रशासन करते आ रहे है ।
वर्ष 2019 के उपरांत आवास आबंटन समिति की बैठक न करवाकर प्रशासन अपनी मर्जी से ही अपने चहेतों को आवास आबंटित करता आ रहा है जिसके कारण पात्र कर्मचारियों को आवास से वंचित होना पड़ रहा है और अभी भी लगभग 10 गैर शिक्षक कर्मचारियों के आवास खाली पड़े हुए है जिसका वित्तीय नुकसान भी विश्वविद्यालय को हो रहा है । पात्रता रखने वाले कर्मचारियों को आवास आवंटन न होने कारण रोष व्यापत है।
ERP प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए हमने बार –बार प्रशासन को लिखित रूप से अवगत करवाया है लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है ।
चुने हुए प्रतिनिधियों को कर्मचारियों की मांग एवं भावनाओं को मध्यनजर रखते हुए प्रशासन को लिखित रूप में पत्र दिया जिसमें इन कर्मचारियों को विश्वविद्यालय परिसर में तैनाती की जाये।
जेसीसी द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की जाती है कि प्रदेश सरकार द्वारा विश्वविद्यालय किए सहायता अनुदान की राशि में केवल 5% की बढ़ौतरी की गई है जो कि न के बराबर है क्योंकि प्रदेश सरकार अधिसूचित छठे वेतन आयोग को विश्वविद्यालय में लागू करने के लिए सहायता अनुदान में बढ़ौतरी की अत्यधिक आवश्यकता है इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रदेश सरकार से सहायता अनुदान की राशि को बढ़ाने हेतु मामला उठाया जाये। उन्होने विश्वविद्यालय शिक्षक वर्ग से भी आवाहन किया है कि सहायता अनुदान को बढ़ाने हेतु विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष रखें।
