बड़ी खबर: अस्पतालों में नौ मार्च को नहीं होंगे रूटीन ऑपरेशन

हिमाचल चिकित्सा अधिकारी संघ की बैठक संघ के अध्यक्ष डॉ राजेश राणा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस बैठक में संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ अनुपम बधन, डॉ सौरभ शर्मा, उपाध्यक्ष डॉ राघव एवं डॉ अंजलि, संयुक्त सचिव डॉक्टर सुनीश चौहान एवं डॉ मोहित, कोषाध्यक्ष डॉ प्रवीण चौहान, प्रैस सचिव डॉ विजय राय, सभी ज़िलों के प्रतिनिधियों एवं विभिन्न स्वास्थ्य खंडों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
संघ को एक बार फिर आश्वासन दिया गया था की चिकित्सकों की मांगों पर कैबिनेट में चर्चा होगी। लेकिन एक बार फिर कैबिनेट के मिनट्स और मीटिंग में संघ को निराशा ही प्राप्त हुई है। संघ के सदस्य 51 दिनों से काले बिल्ले लगाकर कार्य कर रहे हैं और पेन डाउन का आज 18वां दिन है। चिकित्सकों का 7 मार्च को सामूहिक अवकाश था इस दौरान आपातकालीन सेवाए ही सुचारू रहीं। भविष्य में यदि मांगे नहीं मानी गई तो इस की अवधि 2 दिन रखी जाएगी। संघ हमेशा से जन हित में समर्पित है सामूहिक अवकाश के समय में भी चिकित्सकों ने मरीजों के लिए रक्तदान, सफाई अभियान, मरीजों को फल वितीरण आदि जान हित में कार्य किए। लेकिन कैबिनेट में संग की मांगों को न ले जाने से चिकित्सकों को रोष है। संघ अफसरशाही के द्वारा को हथकंडे चिकत्सकों के आंदोलन को कुचलने के लिए अपनाए जा रहे है उस की भी कड़े शब्दों में निंदा करता है। अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए चिकित्सकों के शांतपूर्ण आंदोलन को कुचलने करने से बेहतर होगा की हिमाचल की जनता को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाए प्रदान करना। रिक्त चल रहे स्वास्थ संस्थानों को सुदृढ़ करना, चित्सकों के न्युक्तियां करना। खंड चिकित्सा अधिकारियों की पदोन्नति करना। संघ अफसरशाही की नाकामियों को सामने ला रहा है और सच्चाई सामने लाले के लिए चिकित्सकों को प्रताड़ित करना न्यायसंगत भी नही है और ऐसा करना लोकतंत्र में सच्चाई का गला घोटाना ही है। इस संदर्भ में भी संघ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अवगत करवायेगा।

9 मार्च को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाएं सुबह 9:30 से ही सुचारू रूप से प्रदान की जाएगी।

संघ 9 मार्च से केवल आपातकालीन ऑपरेशंस ही करेगा, बाकी ऑपरेशन स्थगित रहेंगे। संघ को आशा है कि हमारी मांगों को जन हित में शीघ्र पूरा किया जाए और स्वास्थ्य संस्थानों को सुदृढ कर प्रदेश की जनता को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाए।