द्वेषपूर्ण व दमनकारी रवय्ये की कड़ी निंदा

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(मार्क्सवादी) सरकार द्वारा नई पेंशन योजना(NPS) कर्मचारियों, आउटसोर्स कर्मचारियों व कर्मचारियों के अन्य वर्गों के प्रति द्वेषपूर्ण व दमनकारी रवय्ये की कड़ी निंदा करती है तथा सरकार से मांग करती है कि इनके ऊपर बनाए गए सभी मुकद्दमे वपिस लिए जाए। पार्टी सरकार से आग्रह करती है कि इनकी वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए तथा पुरानी पेंशन की बहाली व आउटसोर्स के लिए स्थाई नीति बनाने की जायज मांगों को मान कर इनको इनका हक़ प्रदान करे। संविधान की धारा 19 व 21 में सभी को अपनी बात रखने और अपनी माँगो को लेकर आंदोलन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। परन्तु सरकार लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं को नजरअंदाज कर संवैधानिक दायित्व के निर्वाहन करने के बजाए कर्मचारियों के जायज आंदोलन को दबाने का कार्य कर रही है।
प्रदेश में भाजपा सरकार के गठन के करीब साढ़े चार वर्ष का समय हो गया है और कर्मचारी वर्ग लम्बे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे है कि सरकार उनकी मांगों पर गौर कर उन पर अमल करें। परन्तु सरकार इन मांगों पर बिल्कुल भी गौर नहीं कर रही है तथा अब जब कर्मचारी वर्ग सरकार के इस रवैये से नाराज होकर अपने लोकतांत्रिक अधिकार के दायरे में रहकर आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार इन पर दमनकारी कार्यवाही कर पुलिस का दमन व मुकद्दमे बनाकर डराने का प्रयास कर रही है। लोकतंत्र में किसी भी चुनी हुई सरकार के इस प्रकार के रवैये को जायज नहीं ठहराया जा सकता है।
वर्ष 2017 में चुनाव में भाजपा ने कर्मचारियों को वायदा किया था कि यदि वह सत्ता में आती है तो वह कर्मचारी हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करेगी तथा पुरानी पेंशन की बहाली, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति व अन्य कर्मचारियों द्वारा की जा रही उनकी माँगो पर अमल करेगी। आज सरकार का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है परन्तु सरकार कर्मचारियों से किये गए वायदों को पूरा नहीं कर पाई है और इससे सभी अराजपत्रित कर्मचारी, अध्यापक वर्ग, नई पेंशन कर्मचारी वर्ग, पुलिस, डॉक्टर, आउटसोर्स व स्कीम कर्मी व अन्य सभी वर्ग आज सरकार से नाराज़ है और आंदोलन कर रहे हैं।
सीपीएम सरकार से मांग करती है कि सरकार अपने कर्मचारी विरोधी रवैय्ये को छोड़ कर कर्मचारियों के साथ तुरन्त बैठक कर इनकी माँगो को मान कर अपना दायित्व निभाए।