खास खबर: आउट सोर्स प्रणाली के माध्यम से विश्वविद्यालय में गैर कानूनी तरीके से तैनाती की होगी जांच
गैर शिक्षक कर्मचारी संघ मिला कुलपति से
विश्वविद्यालय में आउट सोर्स प्रणाली के माध्यम से गैर कानूनी तरीके से तैनाती के बारे में गैर शिक्षक कर्मचारी संगठनों ने कुलपति को ज्ञापन सौंपा जिसमें तैनाती को लेकर जांच का आश्वासन कुलपति ने दिया है। सौंपे गए ज्ञापन में यह लिखा गया है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के चुने हुए गैर शिक्षक कर्मचारी संगठनों ने पूर्व व वर्तमान में विभिन्न कर्मचारियों से संबन्धित लंबित मांगो एवं आउट सोर्स प्रणाली के तहत की जा रही तैनाती का निरंतर विरोध किया है लेकिन काफी समय से प्रशासन की तरफ से कोई संतोषजनक कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, जिसके चलते विभिन्न गैर शिक्षक कर्मचारी संगठनों के चुने हुए प्रतिनिधियों तथा सदस्य कोर्ट व सदस्या कार्यकारिणी परिषद ने संयुक्त समन्वय समिति (UCC) का गठन किया और कर्मचारी विरोधी प्रशासन के खिलाफ आंदोलन भी किया, जिसे विश्वविद्यालय में नये कुलपति की नियुक्ति के दृष्टिगत एवं वर्तमान परिस्थियों को मध्यनजर रखते हुए अल्प काल के लिए स्थगित किया गया है। ज्ञापन में लिखा गया है कि
आपके ध्यानार्थ लाना चाहेंगे कि हमारी जानकारी के अनुसार विश्वविद्यालय में विभिन्न श्रेणियों एवं वर्गों में अभी तक 300 से अधिक आउट सोर्स लोगों की तैनाती की जा चुकी है जिन पर लगभग 5 से 6 करोड़ रूपए सालाना व्यय किया जा रहा, जबकि विश्वविद्यालय की वर्तमान में आर्थिक स्थिति किसी से छुपी नहीं है तथा ERP प्रणाली की विफलता के कारण विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों में भारी कमी आई है जिसके कारण भी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को वित्तीय नुकसान झेलना पड़ रहा है।
बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक तरफ तो पिछले दो वर्षों से गैर शिक्षक कर्मचारियों के विभिन्न श्रेणियों/वर्गों के स्वीकृत रिक्त पदो को विज्ञापित किया हुआ है जिसमें पात्र अभ्यर्थियों ने रू. 600/- से लेकर रू 2000/ तक का शुल्क भी विश्वविद्यालय को दिया है। प्रशासन द्वारा वर्तमान में प्रचलित भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के विरुद्ध स्वीकृत रिक्त पदों को नियमों को ताक पर रखते हुए भाई-भतीजावाद एवं राजनीतिक भावना से कार्य करते हुए अपने चहेतों को पिछले दरवाजे से आउट सोर्स प्रणाली के तहत विश्वविद्यालय में तैनाती दी गई है जिसका विभिन्न गैर शिक्षक कर्मचारी संगठन निरन्तर विरोध करते आ रहे है।
